कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने चीन द्वारा लद्दाख के क्षेत्र को शामिल करते हुए हॉटन प्रान्त में दो नए काउंटी स्थापित करने पर सरकार की प्रतिक्रिया की कड़ी आलोचना की है और केंद्र से इस मुद्दे को गंभीरता से लेने का आग्रह किया है। खेड़ा ने कहा कि इस मुद्दे पर शुक्रवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्रालय द्वारा उठाई गई “सरसरी आपत्ति” “बेपरवाह” है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मुद्दे पर आत्मनिरीक्षण करने का आग्रह किया और कहा कि “विदेश मंत्री द्वारा आकस्मिक आपत्ति से काम नहीं चलेगा।”
लद्दाख में चीन के कदम पर करें विचार
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि इस तरह के कदम उठाने में चीन का आत्मविश्वास प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दी गई “क्लीन चिट” से उपजा है। एएनआई से बात करते हुए, खेड़ा ने कहा, “विदेश मंत्रालय द्वारा उठाई गई औपचारिक आपत्ति के बावजूद, चीन को 20 जून 2020 को हमारे क्षेत्र में चीनी घुसपैठ के बाद पीएम द्वारा दी गई क्लीन चिट से आत्मविश्वास मिलता है। अब जबकि चीन ने होटन प्रान्त में दो काउंटी बना ली हैं, यह एक ऐसा क्षेत्र है जो पारंपरिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से हमारा रहा है और हम इस क्षेत्र पर अपने दावे के बारे में बहुत सुसंगत रहे हैं।”
पवन खेड़ा की अपील
खेड़ा ने इस बात पर जोर दिया कि विचाराधीन क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से भारत का हिस्सा रहा है और सरकार को कड़ा रुख अपनाने की जरूरत है। उन्हें लगता है कि विदेश मंत्रालय (MEA) की आपत्तियाँ अपर्याप्त हैं और अधिक निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, “इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है और विदेश मंत्री द्वारा की गई आकस्मिक आपत्तियाँ काम नहीं आएंगी। पीएम को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि वे हमारे हितों के प्रति शत्रुतापूर्ण पड़ोसियों को क्लीन चिट नहीं दे सकते।” इसके अलावा, खेड़ा ने ब्रह्मपुत्र नदी पर एक मेगा-बांध बनाने की चीन की योजना के बारे में चिंता व्यक्त की, जिसका असर अरुणाचल प्रदेश और असम पर पड़ सकता है। उन्होंने तर्क दिया कि यह परियोजना पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारत के हितों को कमजोर करती है।
पूर्वोत्तर क्षेत्र में हमारे हितों को कमजोर
कांग्रेस नेता ने कहा, “ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध एक बार फिर पूर्वोत्तर क्षेत्र में हमारे हितों को कमजोर करता है और तबाही मचाता है। यह हमारी विदेश नीति पर बहुत खराब प्रभाव डालता है।” विदेश मंत्रालय ने भी इस मुद्दे को संबोधित किया है, चीन से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि बांध परियोजना से निचले राज्यों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और चीन के समक्ष विरोध भी दर्ज कराया है, जिसमें कहा गया है कि नए काउंटी के कुछ हिस्से लद्दाख के क्षेत्र में आते हैं। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को इस मुद्दे को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने क्षेत्र में दो नए ‘काउंटियों’ की स्थापना पर चीन के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का क्षेत्र भी शामिल है, और जोर देकर कहा कि नई दिल्ली ने बीजिंग द्वारा “अवैध कब्जे” को कभी स्वीकार नहीं किया है।
