अमेरिका के विदेश विभाग ने घोषणा करते हुए कहा कि मध्य अमेरिका का राष्ट्र पनामा ने पनामा नहर से गुजरने वाले अमेरिकी सरकारी जहाजों के लिए शुल्क समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की है। इस निर्णय से अमेरिकी सरकार को हर साल लाखों डॉलर की बचत होगी। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि अमेरिका के सरकारी जहाज अब बिना किसी शुल्क के पनामा नहर से गुजर सकते हैं, जिससे अमेरिकी सरकार को हर साल लाखों डॉलर की बचत होगी। बता दें कि यह निर्णय अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के 1 फरवरी को पनामा पहुंचने के बाद आया है, विदेश मंत्री का पद संभालने के बाद मार्को रुबियो की पहली पनामा यात्रा थी।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने लगाया था आरोप
अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने पनामा पर दुनिया के सबसे व्यस्त जलमार्गों में से गुजरने वाले अमेरिकी जहाजों पर अत्यधिक शुल्क लगाने का आरोप लगाते हुए नहर पर नियंत्रण करने की धमकी दी थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था कि हमारी नौसेना और वाणिज्य के साथ बहुत ही अनुचित और अविवेकपूर्ण तरीके से व्यवहार किया गया है। पनामा द्वारा लगाए जा रहे शुल्क अत्याधिक है।
1999 में नहर का नियंत्रण पनामा को सौंपा
अमेरिका ने 1914 में बड़े पैमाने पर नहर का निर्माण किया और दशकों तक मार्ग के आसपास के क्षेत्र का प्रशासन किया। लेकिन वाशिंगटन ने संयुक्त प्रशासन की अवधि के बाद 1999 में नहर का नियंत्रण पूरी तरह से पनामा को सौंप दिया। बता दें कि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने पनामा नहर पर चीन के प्रभाव और नियंत्रण के बारे में पनामा को आगाह किया था। उन्होंने इस स्थिति को अस्वीकार्य बताया और कहा कि यदि परिवर्तन नहीं किए गए तो अमेरिका आवश्यक उपाय करेगा। वहीं पनामा सिटी में 2 फरवरी को पनामा के राष्ट्रपति जोस राउल मुलिनो और विदेश मंत्री जेवियर मार्टिनेज के साथ बैठक के दौरान अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प की चिंताओं के बारे में बताया।
