पाकिस्तान के संघीय पेट्रोलियम मंत्री मुसादिक मलिक ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक के अपराधों को बातचीत के एजेंडे में शामिल नहीं किया जाएगा। लाहौर में पत्रकारों से बात करते हुए मलिक ने आने वाले साल के लिए सरकार के विजन के बारे में बात की और परिवर्तनकारी बदलाव लाने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि 20,000 से 25,000 बिलियन पाकिस्तानी रुपये (पीकेआर) की ऊर्जा खरीदने से आम नागरिक पर बोझ पड़ता है, उन्होंने ऐसी नीतियों की आवश्यकता पर जोर दिया जो लोगों पर वित्तीय दबाव को कम करें।
राजनीतिक चर्चा में पीटीआई की भागीदारी पर मलिक ने राष्ट्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए बातचीत करने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन एक सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक मुद्दों को हल करने के लिए रचनात्मक बातचीत महत्वपूर्ण है, लेकिन पीटीआई संस्थापक की आपराधिक गतिविधियों पर बातचीत नहीं की जा सकती।
उन्होंने कहा कि इमरान खान के खिलाफ कोई राजनीतिक मामला नहीं है। अगर कोई इसके विपरीत साबित करता है, तो हम चर्चा के लिए तैयार हैं। उन्होंने 9 मई को सैन्य प्रतिष्ठानों पर हुए हमलों का भी उल्लेख किया और कहा कि इसमें शामिल लोगों को जवाबदेह ठहराया जा रहा है। मलिक ने चुनाव में हार के बाद पीटीआई की प्रतिक्रिया की तुलना ख्वाजा साद रफीक और खुर्रम दस्तगीर जैसे अन्य राजनीतिक नेताओं से की, जिन्होंने हारने के बावजूद धांधली का आरोप नहीं लगाया।
मुसादिक मलिक ने पीटीआई पर पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ काम करने के लिए डेविड फेंटन जैसे लॉबिस्टों को काम पर रखने का आरोप लगाया। पाकिस्तान के मंत्री ने माना कि कुछ सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार है और आश्वासन दिया कि बिजली और पानी जैसे क्षेत्रों में मुद्दों को हल करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा की हम भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने और जनता की सेवा करने वाली नीतियां बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मलिक ने हाल के आर्थिक सुधारों की प्रशंसा करते हुए कहा कि छह महीनों में मुद्रास्फीति 38 प्रतिशत से घटकर 6 प्रतिशत हो गई है, शेयर बाजार सूचकांक 110,000 अंक तक पहुंच गए हैं।
