उत्तराखंड सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (आईटीडीए) ने उत्तराखंड समान नागरिक संहिता पोर्टल के लिए एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया है, जो आधिकारिक रोलआउट से पहले पोर्टल की परिचालन तत्परता में एक महत्वपूर्ण कदम है। अभ्यास के दौरान, पोर्टल पर 3,500 से अधिक नागरिकों (डमी आवेदन) ने पंजीकरण कराया, और उप-पंजीयक और रजिस्ट्रार द्वारा लगभग 200 डमी आवेदनों पर कार्रवाई की गई। इसके अतिरिक्त, 7,728 अधिकारी आईडी सफलतापूर्वक बनाई गईं।
माननीय मुख्यमंत्री श्री @pushkardhami जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मंगलवार को यूसीसी पोर्टल पर मॉक अभ्यास के दौरान 3500 से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया।#UCCinUttarakhand pic.twitter.com/sTOoaTwqXT
— Office Of Pushkar Singh Dhami (@OfficeofDhami) January 22, 2025
मॉक ड्रिल का उद्देश्य
इस मॉक ड्रिल का प्राथमिक उद्देश्य यूसीसी पोर्टल के रोलआउट से जुड़ी तकनीकी बाधाओं और परिचालन चुनौतियों की पहचान करना था और अभ्यास के दौरान यह लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल किया गया। नागरिक मॉड्यूल के भीतर, विशेष रूप से आधार-सक्षम पंजीकरण प्रक्रिया में मामूली तकनीकी मुद्दों की पहचान की गई। साथ ही कुछ क्षेत्रों में रजिस्ट्रार और उप-पंजीयक उपयोगकर्ता खातों के बीच मैपिंग त्रुटियाँ भी देखी गईं। ITDA ने इन चिंताओं पर ध्यान दिया और उन्हें संबोधित करने की प्रक्रिया शुरू की, साथ ही समय पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए आगे के उपायों को भी लागू किया।
24 जनवरी को CSC के स्तर पर होगी मॉक ड्रिल
इस मॉक ड्रिल ने पोर्टल के वर्कफ़्लो को सुव्यवस्थित करने में सक्षम बनाया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि उपयोगकर्ता पंजीकरण से लेकर अंतिम आवेदन तक सभी प्रक्रियाएँ दक्षता के लिए अनुकूलित हैं। प्रदर्शन का मूल्यांकन करके और बाधाओं की पहचान करके, ITDA प्रक्रिया के प्रत्येक चरण को परिष्कृत करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे उपयोगकर्ता अनुभव और समग्र सेवा वितरण दोनों में वृद्धि होगी। उत्तराखंड UCC पोर्टल राज्य भर में सेवाओं को सुव्यवस्थित करने और नागरिकों के लिए पहुँच में सुधार करने के लिए तैयार है। 24 जनवरी को CSC के स्तर पर एक मॉक ड्रिल की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को दोहराया कि राज्य मंत्रिमंडल द्वारा UCC मैनुअल को मंजूरी दिए जाने के कुछ घंटों बाद ही राज्य में समान नागरिक संहिता जल्द ही लागू की जाएगी।
