मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कुल 4,21,032 करोड़ रुपए का राज्य बजट पेश किया। इस वर्ष की बजट राशि पिछले वर्ष के बजट 3.65 लाख करोड़ रुपए से करीब 15 प्रतिशत अधिक है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तुत बजट को अगले पांच वर्षों में बजट आकार को दोगुना करने, पूंजी निवेश बढ़ाने, सड़क, सिंचाई एवं बिजली सुविधाओं के विस्तार, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजन को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।
राज्य विधानसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री देवड़ा ने बताया कि बजट तैयार करने के लिए जनता से सुझाव प्राप्त करने के प्रयास किए गए और उन्हें वित्तीय वर्ष 2025-26 के राज्य बजट में शामिल किया गया। देवड़ा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट तैयार करने में आम जनता, प्रख्यात अर्थशास्त्रियों और विषय विशेषज्ञों से प्राप्त सुझावों को भी शामिल किया गया है। आम जनता से प्राप्त 1500 से अधिक सुझावों में से बजट तैयार करते समय विशेषज्ञों के महत्वपूर्ण बिंदुओं और विचारों को ध्यान में रखा गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए वर्ष 2025-26 के लिए 26,797 करोड़ रुपये और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 23,535 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
इसी प्रकार, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 58,257 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। उन्होंने कहा, “शहरी विकास के लिए 18,715 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2000 करोड़ रुपये अधिक है और 2025-26 में ग्रामीण विकास और पंचायत के लिए 19,050 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।” वित्त मंत्री ने आगे कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक न्यास एवं बंदोबस्ती के लिए 1,610 करोड़ रुपये और ऊर्जा क्षेत्र के लिए 19,000 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। जल जीवन मिशन (जेजेएम) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन के लिए 17,136 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। सिंहस्थ-2028 के लिए 2,005 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
