कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई नई एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।नई एफआईआर में चिदंबरम पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने कथित तौर पर शराब बनाने वाली कंपनी डियाजियो स्कॉटलैंड को उसकी व्हिस्की की ड्यूटी-फ्री बिक्री पर प्रतिबंध हटाने के लिए हस्तक्षेप करके अनुकूल व्यवहार किया। अपनी याचिका में, चिदंबरम ने एफआईआर को रद्द करने की मांग की है, जिसमें भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120बी, 420 और 471 के साथ-साथ भ्रष्टाचार निवारण (पीसी) अधिनियम की धारा 8, 9, 13(2) और 13(1)(डी) के तहत आरोप शामिल हैं।
सीबीआई के अनुसार, चिदंबरम पर फर्जी अनुबंधों और शेयर लेनदेन के जरिए रिश्वत लेने का आरोप है। चिदंबरम ने अपनी याचिका में कहा है कि उन्हें प्रारंभिक जांच में शामिल होने के लिए कभी नहीं बुलाया गया और कथित तौर पर उनसे प्रभावित किसी भी लोक सेवक का नाम एफआईआर में नहीं है।
उन्होंने एफआईआर दर्ज करने में हुई देरी की ओर भी ध्यान दिलाया, जिसमें किसी विशिष्ट लोक सेवक का नाम नहीं है और तर्क दिया कि उनके खिलाफ कोई प्रथम दृष्टया मामला स्थापित नहीं हुआ है। याचिका में आगे कहा गया है कि एफआईआर का पंजीकरण ही अवैध है क्योंकि यह पीसी अधिनियम की धारा 17-ए के तहत पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना अज्ञात लोक सेवकों के खिलाफ दायर किया गया था, जैसा कि कानून द्वारा आवश्यक है। नतीजतन, इस एफआईआर के पंजीकरण के तहत की गई कोई भी जांच या जांच भी अवैध है, याचिका में तर्क दिया गया।
