इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को कहा कि सरकार पीएचडी कार्यक्रम पर काम कर रही है ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन एआई में बुनियादी मौलिक शोध को निधि दे सके। मंत्री ने एआई-केंद्रित एक कार्यक्रम में कहा, “यह वास्तव में हमारे लिए और आईटी उद्योग के लिए नए अवसर लाएगा, जो एक बड़े संक्रमण काल से गुजरेगा।” उन्होंने कहा, “हमें इस बदलाव को एक अवसर के रूप में लेना चाहिए न कि इससे बाधित होना चाहिए क्योंकि जब भी इतना बड़ा तकनीकी परिवर्तन होता है, तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि उद्योग और सरकार और प्रतिभा विकास पारिस्थितिकी तंत्र, वे सभी मिलकर काम करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हम बदलते समय के लिए तैयार रहें।”
एआई की क्षमता के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि एआई अपने आप में बहुत मायने नहीं रखता है लेकिन जब इसे विभिन्न क्षेत्रों में लागू किया जाता है, तो यह वास्तव में जनसंख्या स्तर पर और बड़े पैमाने पर समस्याओं को हल करने में बड़ा बदलाव ला सकता है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य बहुत स्पष्ट है – प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण करना। उन्होंने कहा, “यह बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रौद्योगिकी को कुछ लोगों के हाथों में न छोड़ा जाए।” “यह बहुत महत्वपूर्ण है कि समाज के एक बड़े वर्ग के पास प्रौद्योगिकी तक पहुंच हो, नए समाधान विकसित करने में सक्षम हो, बेहतर अवसर हों।”
NHRC ने हरियाणा में पत्रकार की हत्या का संज्ञान लिया, DGP को नोटिस जारी किया
प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि लगभग 19,000 GPU पहले ही तैनात किए जा चुके हैं। पैनल में शामिल किए जाने के दूसरे दौर में 16,000 GPU और बनाए जा सकते हैं, जिससे कुल GPU की संख्या 34,000 हो जाएगी। मंत्री वैष्णव ने कहा, “यह बहुत बड़ी, महत्वपूर्ण रूप से बड़ी संख्या में कम्प्यूट है और यह एक सतत प्रक्रिया है।” मंत्री ने कहा, “तीसरा दौर भी बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। इससे GPU का एक और दौर आएगा। एक तरह से हम कुछ समय पहले इस बात को लेकर चिंतित थे कि भारत को उस तरह की कंप्यूटिंग सुविधा मिल पाएगी या नहीं। यह कई नीति निर्माताओं के मन में एक बड़ी चिंता थी…लेकिन अब व्यावहारिक रूप से वे चिंताएँ खत्म हो गई हैं, 34,000 GPU के साथ, कंप्यूटिंग सुविधा बहुत महत्वपूर्ण है।”
AI के मोर्चे पर भारत के पास जल्द ही अपना पहला आधारभूत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल होगा, मंत्री ने हाल ही में कई मौकों पर संकेत दिया है। सरकार भारतीय सर्वर पर एक ओपन-सोर्स मॉडल होस्ट करने जा रही है। यह तब हुआ है जब चीनी स्टार्टअप डीपसीक ने AI दुनिया को चुनौती दी है। भारत अपनी बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था का समर्थन करने के लिए तेजी से एक मजबूत AI कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर बुनियादी ढाँचा बना रहा है। 2024 में IndiaAI मिशन की स्वीकृति के साथ सरकार ने AI क्षमताओं को मजबूत करने के लिए पाँच वर्षों में 10,300 करोड़ रुपये आवंटित किए। इस मिशन का मुख्य फोकस एक उच्च स्तरीय सामान्य कंप्यूटिंग सुविधा का विकास करना है। एक तकनीक के रूप में एआई अभी शुरू ही हुआ है, और आगे चलकर इसमें बहुत सारे नवाचार देखने को मिलेंगे।
