उत्तर प्रदेश सरकार ने ‘मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना’ के तहत वित्तीय सहायता को 51,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया है। इस योजना में नवविवाहित जोड़ों को उपहार के रूप में ‘सिंदूर दानी’ भी दी जाएगी, जो ऑपरेशन सिंदूर के लिए श्रद्धांजलि है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में सामूहिक विवाह समारोह में 1200 जोड़ों को उपहार बांटे।
उत्तर प्रदेश सरकार ने ‘मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना’ के तहत वित्तीय सहायता को 51,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश के मंत्री असीम अरुण के अनुसार, लाभार्थियों को ‘मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना’ के तहत उपहार के रूप में “सिंदूर दानी” दी जाएगी, जो पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक श्रद्धांजलि भी थी। यूपी के मंत्री ने कहा “मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 51,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी गई थी। 51,000 रुपये की वित्तीय सहायता को बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है… अब ‘सिंदूर दानी’ भी दी जाएगी… पहलगाम में हुए भीषण आतंकवादी हमले का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था।”
उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में सीएम सामूहिक विवाह योजना के तहत आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में शामिल हुए। सीएम योगी ने योजना के लाभार्थी 1200 नवविवाहित जोड़ों को उपहार बांटे। सीएम ने कहा कि वे व्यक्तिगत शादियों में शामिल नहीं हो सकते, लेकिन इस सामूहिक विवाह समारोह के लिए वे लखनऊ का सारा काम छोड़कर दुल्हनों को आशीर्वाद देने आए हैं।
उन्होंने कहा कि इन शादियों में दहेज नहीं लिया जाता, बाल विवाह नहीं होता, साथ ही जाति, क्षेत्र या धर्म का कोई बंधन नहीं होता। सीएम सामूहिक विवाह योजना का प्रचार करते हुए उन्होंने कहा, “जहां भी दस या उससे अधिक जोड़े अपनी शादी का पंजीकरण कराएंगे, वहां उनके रीति-रिवाजों के अनुसार सामूहिक विवाह समारोहों में सहयोग के लिए प्रशासन तैयार है।” उन्होंने आगे कहा, “2017 से पहले एससी/एसटी महिलाओं की शादी के लिए सिर्फ 20 हजार रुपये की मदद दी जाती थी। यह राशि हमेशा देरी से मिलती थी और कभी-कभी लाभार्थियों को मिलती भी नहीं थी। लेकिन आज दुल्हन के बैंक खाते में 60 हजार रुपये और जोड़े के लिए कपड़े और आभूषण मिलते हैं।”
उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा, “हमने 2017 में इस योजना की शुरुआत की थी, उस समय हमने 35,000 रुपये की राशि तय की थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 51,000 रुपये कर दिया गया था। आज अप्रैल से यह राशि बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है। एक अच्छी सरकार विकास करती है, गरीबों का कल्याण करती है, जनता की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करती है और सुरक्षा में सुधार करती है। हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बदलाव देखा है। सरकारी योजनाओं ने देशभर में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर उठाया है, जबकि उत्तर प्रदेश में 6 करोड़ लोगों का उत्थान हुआ है।”
कानपुर मेट्रो: तुर्की की कंपनी के फरार होने से ठेकेदारों की मुश्किलें बढ़ीं
