Dimple Yadav : उत्तर प्रदेश की मैनपुरी सीट से समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने सोमवार को लोकसभा में किसान, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दे उठाये।
Highlights
. Dimple Yadav ने संसद में उठाएं कई सवाल
. यादव ने किसानों के मुद्दों पर सरकार को घेरा
Dimple Yadav ने संसद में उठाएं कई सवाल
उत्तर प्रदेश की मैनपुरी सीट से समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने सोमवार को लोकसभा में किसान, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दे उठाये। बता दें कि यादव ने बजट पर चर्चा के दौरान कहा कि हमारा देश किसान प्रधान और कृषि प्रधान है। लेकिन, हम किसान और युवाओं का भविष्य सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगता है कि हम अपने फर्ज से डगमगा रहे हैं।
यादव ने किसानों के मुद्दों पर सरकार को घेरा
उन्होंने कहा, “हाल ही में पेश बजट में वित्त मंत्री (निर्मला सीतारमण) ने नौ प्राथमिकताओं की बात कही जिसमें कृषि को पहला स्थान दिया गया। मैं पूछना चाहती हूं कि कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्या है? सरकार ने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करेंगे, उस वादे का क्या हुआ? एमएसपी का वादा किया गया। मैं पूछना चाहूंगी कृषि मंत्री से कि कृषि के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना बजट दिया जा रहा है? उत्तर प्रदेश को इस बजट के तहत क्या मिला है? क्या एक भी मंडी उत्तर प्रदेश में बनी है? किसानों की जरूरतों के संबंध में क्या सरकार ने जीएसटी में माफी की है?
Dimple Yadav ने पीएम मोदी से क्या कहा?
सपा सदस्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के समय प्रदेश की जनता को, किसानों को भरोसा दिलाया था कि आवारा मवेशियों से निजात दिलाएंगे। आज आवारा मवेशियों की समस्या की वजह से हमारा पूरा देश चौकीदार बन गया है। क्या इसकी समस्या से निजात दिलाने के लिए क्या बजट में प्रावधान रखा गया है।
Dimple Yadav : डिंपल यादव ने कहा कि मनरेगा के लिए सरकार ने 89 हजार करोड़ रुपये का बजट दिया है। उन्होंने मनरेगा में 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित करने और इसका बजट 20 प्रतिशत बढ़ाने की मांग की।उन्होंने कहा कि शिक्षा बजट भी लगातार घट रहा है। इस मद में केवल ढाई प्रतिशत आवंटन किया गया है। सस्ती शिक्षा देने की बजाय सरकार शिक्षा का बजट कम कर रही है।
सपा सांसद ने आरोप लगाया कि इस सरकार ने लगातार युवाओं का मनोबल गिराने का काम किया है। अग्निपथ योजना लाकर उसने देश की प्रतिष्ठा को गिराने का काम किया है। सरकार जातिगत गणना से मुंह मोड़ रही है। अनुसूचित-जनजाति पर अपराध बढ़ गए हैं।
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