दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने CAG की ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर आरोप लगाया कि AAP सरकार के दौरान डीटीसी को 70,471 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। उन्होंने कहा कि AAP ने एक लाभदायक विभाग को घाटे में डाल दिया और केवल विज्ञापनों पर पैसा खर्च किया। डीटीसी की बसों की संख्या भी घट गई और परिचालन घाटा 14,198 करोड़ रुपये हुआ।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की ऑडिट रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान आरोप लगाते हुए कहा कि पिछली आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के दौरान डीटीसी को 70,471 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। AAP पार्टी ने एक लाभदायक विभाग को घाटे में डाल दिया। डीटीसी को 70,471 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। 14,198 करोड़ रुपये का परिचालन घाटा हुआ। 814 में से केवल 468 मार्गों पर ही बसें चलाई गईं। AAP सरकार ने केवल विज्ञापनों पर पैसा खर्च किया गया। केंद्र ने 233 करोड़ रुपये दिए थे लेकिन वह भी खर्च नहीं किए गए।
AAP पर लगाया आरोप
CM रेखा गुप्ता ने बताया कि पहले 4344 बसें चलती थी, लेकिन AAP कार्यकाल में यह संख्या घटकर 3937 रह गई। AAP सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि डीटीसी की भागीदार एजेंसी आईडीएफसी ने दिल्ली सरकार को इसके शेयर खरीदने की सलाह दी थी और आईडीएफसी ने 95 करोड़ के शेयर एक निजी कंपनी को सिर्फ 10 करोड़ में बेच दिए। आज डीटीसी की कीमत सिर्फ 20 करोड़ है। AAP सरकार ने डीटीसी को घाटे में ला दिया। आज 4 हजार बस चालकों को बिना काम के वेतन दिया जा रहा है, क्योंकि बसें नहीं हैं।
दिल्ली की डीटीसी बसों में DIMTS के 50% शेयर में IDFC बैंक की हिस्सेदारी ₹95Cr थी। IDFC ने दिल्ली सरकार को खरीदने का ऑफर दिया, लेकिन फाइल 2 साल दबाकर रखी गई, नतीजा—IDFC ने वही शेयर मात्र ₹10Cr में प्राइवेट कंपनी को बेच दिया। जिसके कारण अब DTC की वैल्यू ₹20Cr तक गिर गई। pic.twitter.com/L6mhARf2cz
— Rekha Gupta (@gupta_rekha) March 28, 2025
DTC को राजस्व जनरेटर बनाएंगे
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि CAG की रिपोर्ट लोक लेखा समिति (PAC) को भेजी जानी चाहिए। हम न केवल डीटीसी को लाभ में लाएंगे, बल्कि डीटीसी को राजस्व जनरेटर भी बनाएंगे। हम महिलाओं को मुफ्त यात्रा के लिए कार्ड जारी करेंगे। आज, इस बात का कोई डेटा नहीं है कि कितनी महिलाएं मुफ्त में यात्रा कर रही हैं।
CAG Report: DTC के कुप्रबंधन से दिल्ली सरकार को करोड़ों का नुकसान
बता दें कि सदन में दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के कामकाज से संबंधित सीएजी रिपोर्ट पर विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें कई सदस्यों ने इस संबंध में चिंता व्यक्त की। CAG ऑडिट 2015-2016 से 2021-2022 की अवधि को कवर करता है। इस रिपोर्ट में डीटीसी के कामकाज में गंभीर अनियमितताओं को उजागर किया गया है। CAG रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार के कुप्रबंधन और लापरवाही के कारण दिल्ली के करदाताओं के करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए हैं। अब इस रिपोर्ट को सरकारी उपक्रमों की समिति को भेजा जा रहा है और उसे तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही परिवहन विभाग और डीटीसी को एक महीने के भीतर विधानसभा सचिवालय को अपनी कार्रवाई रिपोर्ट सौंपनी होगी।
