उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि गरीबों को उजाड़ने का दुस्साहस करने वाले माफिया और दबंगों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। गरीबों की जमीन तो बचाई ही जाएगी, साथ ही जिस जरूरतमंद को पक्का मकान नहीं मिल पाया है, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के दायरे में लाकर पक्के आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सीएम योगी मंगलवार को गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान करीब 300 लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं।
- CM योगी ने निर्देश दिया माफिया के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई हो
- CM योगी ने आज जनता दरबार लगाया था
- CM गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुन रहे थे
समस्या समाधान के लिए दिए सख्त निर्देश
महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन सभागार में कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक सीएम योगी पहुंचे और समस्या सुनते हुए उनके प्रार्थना पत्र लिए और पास खड़े अधिकारियों को समस्या समाधान के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अलग-अलग मामलों से जुड़े समस्याओं के निस्तारण के लिए उन्होंने संबंधित प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर निर्देश दिया कि सभी समस्याओं का निस्तारण समयबद्ध, निष्पक्ष और संतुष्टिपरक होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने लोगों को आश्वस्त किया कि प्रभावी कार्रवाई करते हुए सबकी समस्या का समाधान हर हाल में किया जाएगा। जमीन कब्जा किए जाने की कुछ शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट हिदायत दी कि किसी की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले, कमजोरों को उजाड़ने वाले किसी भी सूरत में बख्शे न जाएं। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। सरकार किसी के भी साथ अन्याय नहीं होने देने और हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाने को संकल्पित है।
राजस्व व पुलिस से संबंधित मामलों में हो प्रभावी कार्रवाई
सीएम योगी ने कहा कि राजस्व व पुलिस से संबंधित मामलों में प्रभावी कार्रवाई हो। अधिकारी जन कल्याण के कार्यों को सदैव प्राथमिकता पर रखें और हर पीड़ित की समस्या का त्वरित निस्तारण करें। जनता दर्शन में हर बार की तरह इस बार भी कई लोग गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए आर्थिक मदद की गुहार लेकर आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें भरोसा दिलाया कि पैसे के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकेगा। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिया कि जो भी जरूरतमंद हैं, प्रशासन उनके उच्च स्तरीय इलाज का एस्टीमेट बनाकर उपलब्ध कराए। एस्टीमेट मिलते ही सरकार तुरंत धन उपलब्ध कराएगी।
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