उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में नीति आयोग द्वारा आयोजित कार्यशाला में भाग लिया। इस दौरान कार्यशाला में संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री धामी ने जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ती समस्याओं, खासकर राज्य के जल संसाधनों के बारे में बात की और जोर देते हुए कहा कि नालों और धाराओं जैसे जल स्रोतों का लगातार सूखना राज्य और बड़े हिमालयी क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है।
देहरादून में @NITIAayog द्वारा “भारतीय हिमालयी क्षेत्र में सतत विकास के लिए स्प्रिंगशेड प्रबंधन और जलवायु अनुकूलन रणनीतियां” विषय पर आयोजित कार्यशाला में प्रतिभाग कर प्रदेश में जल संरक्षण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों पर विचार रखे।
उत्तराखंड को ‘देश का वाटर टॉवर’ कहा जाता है… pic.twitter.com/mh3SUt7LxJ
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) February 17, 2025
जलवायु परिवर्तन एक बड़ी समस्या
CM पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन हमारे लिए एक बड़ी समस्या है साथ ही एक बड़ी चुनौती भी है। हमारे जल स्रोत, नाले, धाराएँ, ये सभी लगातार सूख रहे हैं और उनके स्रोत कम होते जा रहे हैं। सीएम धामी ने पानी की कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों को साझा करते हुए कहा कि हम उत्तराखंड में इन जल स्रोतों के पुनरुद्धार के लिए पहले से ही प्रयास कर रहे हैं और स्प्रिंग एंड रिवर रिजुवेनेशन अथॉरिटी (SARA) के माध्यम से हम लगभग 5500 ऐसे स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में नदी पुनरुद्धार परियोजनाओं के महत्व पर भी जोर देते हुए कहा कि कोसी, गगास, गोमती और गरुड़ नदियों के हस्तांतरण से 625 गांवों की 2 लाख ग्रामीण आबादी को पीने का पानी और सिंचाई सुनिश्चित होगी। यह परियोजना हमारे जल संसाधनों के संरक्षण के हमारे प्रयासों में मील का पत्थर साबित होगी।
उत्तराखंड राज्य में एक जल मीनार
CM पुष्कर सिंह धामी ने उम्मीद जताई कि कार्यशाला में चर्चा किए गए विचार और समाधान न केवल उत्तराखंड के लिए बल्कि समान पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रहे अन्य हिमालयी राज्यों के लिए भी फायदेमंद होंगे। क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा और उसे बनाए रखने के लिए आने वाले समय में सामूहिक कार्रवाई के महत्व पर जोर दिया। CM पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य में एक जल मीनार भी है। हमारे पास लगभग एक हजार ग्लेशियर जल स्रोत हैं। ये नदियाँ देश के भोजन और आजीविका का मुख्य आधार हैं। नीति आयोग के समर्थन और प्रयासों से, उत्तराखंड ने सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए देश में पहला स्थान हासिल किया है।
