उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार भूमि घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए दो IAS और एक PCS अधिकारी समेत 12 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इन अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की जाएगी। इस कदम से राज्य की प्रशासनिक संस्कृति में निर्णायक बदलाव का संकेत मिलता है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हरिद्वार भूमि घोटाले में दो वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक अधिकारी (IAS) अधिकारियों और एक प्रांतीय सिविल सेवा (PCS) अधिकारी को निलंबित कर दिया, मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के एक आधिकारिक बयान के अनुसार निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की जाएगी। बयान में कहा गया है कि जिला मजिस्ट्रेट (DM) कामेंद्र सिंह, पूर्व नगर आयुक्त (MC) वरुण चौधरी और सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट (SDM) अजयवीर सिंह सहित कुल 12 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि घोटाले में भूमि आवंटन और हस्तांतरण में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं शामिल हैं।
हरिद्वार ज़मीन घोटाले में ₹54 करोड़ की अनियमितता पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जिलाधिकारी, एसडीएम और पूर्व नगर आयुक्त को तुरंत निलंबित कर भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी “जीरो टॉलरेंस” नीति का सशक्त संदेश दिया।
अब कोई भी नियमों से ऊपर नहीं है।
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— BJP Uttarakhand (@BJP4UK) June 3, 2025
भ्रष्टाचार होगा खत्म
उत्तराखंड के सीएम द्वारा लिए गए फैसले राज्य की प्रशासनिक संस्कृति में निर्णायक बदलाव का संकेत हैं। इससे पहले 25 मई को राज्य में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एक और कदम उठाते हुए, उत्तराखंड के सीएम ने अधिकारियों को भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान को और अधिक प्रभावी ढंग से चलाने और धर्मांतरण से जुड़े मामलों में अब तक की गई कार्रवाई की विस्तार से रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था, साथ ही अधिकारियों को सत्यापन अभियान जारी रखने का निर्देश दिया।
क्या है पूरा मामला ?
CM धामी ने उत्तराखंड में भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के लिए सबसे बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि हरिद्वार नगर निगम में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ था, 15 करोड़ की जमीन 54 करोड़ में खरीदी गई थी। हरिद्वार नगर निगम ने करोड़ों की जमीन खरीदने के साथ नियमों के पालन का भी उल्लंघन किया था। इसी घोटाले में IAS,PCS DM सहीत कई बड़े अधिकारी निलंबित कर दिए गए है।
