उत्तराखंड में कल समान नागरिक संहिता लागू होने से पहले, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 2022 में किए गए अपने वादे को पूरा किया है। यूसीसी के कार्यान्वयन से यह सुनिश्चित होगा कि उत्तराखंड में लिंग, जाति, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान, जिसे हमने पीएम मोदी के नेतृत्व में लड़ा था – हमने राज्य के लोगों से वादा किया था कि हम सरकार बनने के बाद यूसीसी को लागू करने के लिए काम करेंगे। हमने सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं और अधिनियम (यूसीसी) अब लागू होने के लिए तैयार है।
उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 44 का हवाला दिया, जिसमें उल्लेख है कि देश “भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।” धामी ने कहा कि “उत्तराखंड यूसीसी लाने वाला पहला राज्य बन गया है – जहां लिंग, जाति या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा और हम 27 जनवरी को संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत उल्लिखित यूसीसी ला रहे हैं।
उत्तराखंड सरकार उत्तराखंड समान नागरिक संहिता अधिनियम, 2024 को लागू करेगी, जो वसीयत और पूरक दस्तावेजों, जिन्हें कोडिसिल के रूप में जाना जाता है, को वसीयत उत्तराधिकार के तहत बनाने और रद्द करने के लिए एक सुव्यवस्थित ढांचा स्थापित करेगा। राज्य सरकार के अनुसार, यह अधिनियम उत्तराखंड राज्य के पूरे क्षेत्र पर लागू होता है और उत्तराखंड के बाहर रहने वाले राज्य के निवासियों पर भी प्रभावी है। यूसीसी अनुसूचित जनजातियों और संरक्षित प्राधिकरण-सशक्त व्यक्तियों और समुदायों को छोड़कर उत्तराखंड के सभी निवासियों पर लागू होती है।
उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है, जिसने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू की है, जिसका उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और विरासत से संबंधित व्यक्तिगत कानूनों को सरल और मानकीकृत करना है। इसके तहत, केवल उन पक्षों के बीच विवाह किया जा सकता है, जिनमें से किसी का कोई जीवित जीवनसाथी नहीं है, दोनों कानूनी अनुमति देने के लिए मानसिक रूप से सक्षम हैं, पुरुष की आयु कम से कम 21 वर्ष और महिला की आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी हो और वे निषिद्ध संबंधों के दायरे में न हों। धार्मिक रीति-रिवाजों या कानूनी प्रावधानों के तहत किसी भी रूप में विवाह की रस्में निभाई जा सकती हैं।
लेकिन अधिनियम के लागू होने के बाद होने वाले विवाहों का 60 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि 26 मार्च, 2010 से पहले या उत्तराखंड राज्य के बाहर, जहां दोनों पक्ष तब से एक साथ रह रहे हैं और सभी कानूनी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, विवाह अधिनियम के लागू होने के छह महीने के भीतर पंजीकृत हो सकते हैं (हालांकि यह अनिवार्य नहीं है)। इसी तरह, विवाह पंजीकरण की स्वीकृति और पावती का काम भी तुरंत पूरा किया जाना जरूरी है। आवेदन प्राप्त होने के बाद उप-पंजीयक को 15 दिनों के भीतर उचित निर्णय लेना होता है।
