804 सदस्यीय दल को हरी झंडी - Punjab Kesari
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804 सदस्यीय दल को हरी झंडी

खेल मंत्रालय ने एशियाई खेलों के लिये 804 सदस्यीय दल को मंजूरी दी लेकिन कहा 755 सदस्यों का

नई दिल्ली : खेल मंत्रालय ने एशियाई खेलों के लिये 804 सदस्यीय दल को मंजूरी दे दी लेकिन कहा कि वह 755 सदस्यों का खर्च उठायेगा जबकि 232 में से 49 अधिकारियों का खर्च सरकार नहीं उठायेगी। मंत्रालय ने भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा भेजे गए सभी खिलाड़ियों और अधिकारियों के नामों को मंजूरी दे दी लेकिन यह भी कहा कि 49 अधिकारी अपने महासंघ के खर्च पर जा सकते हैं। सरकार 572 खिलाड़ियों, 183 अधिकारियों, 119 कोचों और 21 डाक्टरों और फिजियो और 43 अन्य अधिकारियों का खर्च उठायेगा। ये 572 खिलाड़ी 36 खेलों में भाग लेंगे जिनमें 312 पुरूष और 260 महिलायें हैं। सरकार 26 मैनेजरों का खर्च नहीं उठायेगी जिनके नाम आईओए ने भेजे थे।

इनके अलावा तीन कोचों और 20 अन्य अधिकारियों को भी इस शर्त पर मंजूरी दी गई है कि उनका खर्च सरकार नहीं उठायेगी। आईओए ने सोमवार को सूची सरकार को भेजी थी और बिना किसी विवाद के इन्हें हरी झंडी मिल गई।खेल मंत्रालय ने आईओए के 12 सदस्यीय दल को भी सरकारी खर्च पर जाने की मंजूरी दे दी जिसमें दल प्रमुख और चार उप प्रमुख शामिल हैं। आईओए ने कहा कि उसके 12 सदस्यीय दल को सरकार से मंजूरी की जरूरत नहीं है क्योंकि उसे वह अपने खर्च पर भेजेगा। उसने मंत्रालय को सूची नहीं भेजी थी जिसने राज कुमार संचेती को दल का उप प्रमुख बनाये जाने पर ऐतराज जताया था।

एशियाई खेलों की मशाल प्रज्ज्वलित

खेल मंत्रालय से आईओए को भेजे गए पत्र में कहा गया, ‘‘एशियाई खेलों में भारतीय दल में 804 सदस्यों की भागीदारी को सरकार की मंजूरी है जिनमें 572 खिलाड़ी, 122 कोच या हाई परफार्मेंस निदेशक, 26 मैनेजर, 21 डाक्टर और फिजियो और 63 अन्य अधिकारी हैं।’’ इसमें कहा गया, ‘‘इनमें से 755 सदस्यों का खर्च सरकार उठायेगी। जिसमें हवाई किराया, वीजा फीस वगैरह शामिल है।’’ आईओए द्वारा भेजे गए 122 कोचों की सूची में से तीन का खर्च सरकार वहन नहीं करेगी। एथलेटिक्स दल में से सात अधिकारियों का खर्च सरकार नहीं उठायेगी। चार निजी ट्रेनरों के नाम को भी पी कार्ड वर्ग में मंजूरी दे दी गई है जिसके मायने हैं कि इनका खर्च सरकार पर नहीं होगा । इनमें फर्राटा धाविका दुती चंद के कोच रमेश सिंह और 400 मीटर के कोच बसंत सिंह शामिल हैं । कुराश टीम के छह अधिकारियों को भी पी कार्ड वर्ग में मंजूरी मिली है । इसी तरह हैंडबाल में 10 में से पांच अधिकारी अपने खर्च पर जायेंगे ।

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