राजस्थान के मंत्री जवाहर सिंह बेधम ने पुलिस विभाग को उर्दू और फारसी शब्दों की बजाय हिंदी शब्दों का प्रयोग करने का निर्देश दिया है। उन्होंने सुझाव दिया कि इससे भाषा सरल होगी और आम जनता के लिए अधिक सुलभ बनेगी। मंत्री ने डीजीपी से ऐसे शब्दों का मसौदा तैयार करने का अनुरोध किया है।
राजस्थान में अब भाषा को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। राजस्थान के मंत्री जवाहर सिंह बेधम ने शुक्रवार को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को पत्र लिखकर सुझाव दिया कि पुलिस विभाग उर्दू और फारसी शब्दों की जगह हिंदी के समकक्ष शब्दों का इस्तेमाल कर अपनी भाषा को सरल बनाए। मीडिया से बात करते हुए बेधम ने कहा, “मैंने डीजीपी को पत्र लिखकर ऐसे शब्दों के चयन के लिए मसौदा तैयार करने को कहा है। उर्दू और फारसी शब्द अब चलन में नहीं हैं। हमें हिंदी शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। जब वहां से मसौदा आएगा, तब हम इस मामले को मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे।”
अभ्यर्थियों को होती है परेशानी
बेधम ने कहा कि राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले कई छात्र तीसरी भाषा के तौर पर उर्दू नहीं पढ़ते हैं, जिससे पुलिस बल में शामिल होने पर उन्हें उर्दू और फारसी शब्दावली का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि विभिन्न जिलों के पुलिस अधिकारियों ने दैनिक पुलिस कार्य में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा में संशोधन की आवश्यकता जताई है। बेधम ने कहा, “राजस्थान में पढ़ाई और प्रतियोगिताओं की तैयारी करने वाले ज्यादातर बच्चे उर्दू को तीसरी भाषा के तौर पर नहीं लेते हैं और न ही यह प्रतियोगिता का हिस्सा है। इसलिए जब वे प्रतियोगिता में चयनित होते हैं और सब-इंस्पेक्टर, एसपी बनते हैं, तो उन्हें कई शब्दों का मतलब समझ में नहीं आता।”
शब्दों को सरल बनाना चाहिए
बेधम ने सुझाव दिया कि पुलिस विभाग उर्दू और फ़ारसी शब्दों को बदलने के लिए सरल शब्दों का एक मसौदा तैयार करे, जो उनके अनुसार अब आम उपयोग में नहीं हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि इससे भाषा आम जनता के लिए अधिक सुलभ हो जाएगी और नए रंगरूटों के लिए समझना आसान हो जाएगा। मंत्री ने को बताया, “जब मैं राजस्थान के कई जिलों के दौरे पर गया, तो पुलिस अधिकारियों ने मुझसे कहा कि ये शब्द अब अप्रासंगिक हो गए हैं; उन्हें संशोधित करने की आवश्यकता है और मैंने खुद सोचा कि अब जब नई तकनीक आ गई है और उर्दू भी हमारी आम बोलचाल की भाषा से गायब हो रही है, तो हमें शब्दों को सरल बनाना चाहिए ताकि आम आदमी उन्हें समझ सके।”
मसौदा तैयार करने का अनुरोध
इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए, बेधम ने डीजीपी से ऐसे शब्दों की पहचान करने के लिए एक मसौदा तैयार करने का अनुरोध किया जिन्हें प्रतिस्थापित किया जा सकता है। एक बार औपचारिक रूप देने के बाद, प्रस्ताव की मुख्यमंत्री द्वारा समीक्षा की जाने की उम्मीद है और संभवतः इसे राजस्थान के पुलिस विभागों में लागू किया जाएगा।
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