राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार पर ‘जीरो टालरेंस’ की नीति पर काम कर रही है और भ्रष्टाचार के मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। गहलोत ने बुधवार को यहां भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के कामकाज की समीक्षा की।
उन्होंने ब्यूरो को भ्रष्टाचार के मामलों में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए और कहा कि सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी लगाने की व्यवस्था को और मजबूत बनाया जाए। उन्होंने कहा कि संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह शासन देने की दिशा में राज्य सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है।
बड़ा अधिकारी हो या छोटा, किसी को भी भ्रष्टाचार के मामले में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि एसीबी अपनी इंटेलीजेंस विंग को और अधिक चौकस बनाकर बेनामी सम्पत्तियों तथा भ्रष्टाचार के मामलों में अधिक मजबूती के साथ काम करे।
राज्य सरकार उन्हें आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने में कोई कमी नहीं रखेगी। मुख्यमंत्री ने पुलिस (100) तथा एंबुलेंस (108) सेवा की तर्ज पर एसीबी के लिए भी एक यूनिफाइड फोन नम्बर शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि एसीबी से संबंधित मामलों के निराकरण के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति बनाई जाए।
