राजस्थान सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के वर्ष 2019-20 के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए राज्यांश के रूप में 6,736 लाख रूपए के अतिरिक्त बजट के प्रावधान को मंजूरी दी है।
सरकारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री की इस स्वीकृति से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना के तहत लाभार्थी परिवारों को बुनियादी सुविधायुक्त आवास उपलब्ध हो सकेंगे। साथ ही आवास निर्माण के लिए उन्हें वित्तीय मदद देना संभव हो सकेगा।
