राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने युवा पीढ़ी में नशे के बढ़ते चलन पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि नशा मुक्त समाज की परिकल्पना साकार करने के लिए न केवल राज्य स्तर पर बल्कि पूरे देश में एक साथ ठोस कदम उठाने की जरूरत है। गहलोत ने विश्व तम्बाकू निषेध दिवस पर एक कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि युवा पीढ़ी में नशे का बढ़ता चलन गंभीर चिंता का विषय है और पंजाब के चुनाव में तो यह बड़ा मुद्दा रहा था।
उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति के लिए लोगों की इच्छाशक्ति भी बहुत महत्वपूर्ण है और देश की युवा पीढ़ी को नशा मुक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार के स्तर पर कदम उठाया जाना जरूरी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने इस दिशा में पहल करते हुए ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया है और साथ ही उन्होंने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा से कहा कि वह ई-सिगरेट के बाद अब हुक्का बार पर भी लगाम लगाने के लिए ठोस कार्यवाही करें।
उन्होंने कहा कि मैंने अपने पहले कार्यकाल में राजस्थान में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना प्रतिबंध कर दिया था, जिसके अच्छे परिणाम सामने आए थे। हालांकि इस निर्णय पर कई तम्बाकू कम्पनियों ने सरकार पर अनावश्यक दबाव बनाने का प्रयास किया था, लेकिन हमारी मजबूत इच्छाशक्ति के कारण ही यह निर्णय लागू हो सका। गहलोत ने कहा कि सर्वोदय दिवस के अवसर पर 30 जनवरी, 2019 को राज्य स्तरीय नशा मुक्ति अभियान प्रारम्भ किया गया।
इसके तहत 1 करोड़ 14 लाख लोगों ने तम्बाकू उपयोग नहीं करने की शपथ ली। इस अवसर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने हम शीघ्र ही राइट टू हैल्थ और मिलावटखोरी रोकने के लिए कानून लेकर आएंगे। राज्य के 7 करोड़ से अधिक लोगों को निशुल्क दवा योजना का लाभ मिल रहा है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को किसी भी तरह के तम्बाकू उत्पाद एवं नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करने तथा अपने मित्रों, परिचितों और परिजनों को भी नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करने के लिए प्रेरित करने की शपथ दिलाई। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शुक्रवार स्टेच्यू सर्किल से सवाईमानसिंह अस्पताल तक रैली का आयोजन किया गया।
