राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) एवं राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड (आरएसएसबी) राज्य की प्रशासनिक सेवाओं, राज्य सेवाओं एवं अधीनस्थ सेवाओं की भर्ती कैलेण्डर के अनुरूप समयबद्ध रूप से पूरी करे।
उन्होंने कहा कि संघ लोक सेवा आयोग की तरह ही समय पर भर्ती विज्ञापन निकलें, नियमित परीक्षा हो और साक्षात्कार भी समय पर हों ताकि भर्तियां ज्यादा लंबित नहीं रहें। वह शनिवार को विभिन्न विभागों की प्रक्रियाधीन भर्तियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी विभाग द्वारा भर्ती का अनुरोध भेजे जाने के बाद परीक्षा आयोजित होने एवं परिणाम जारी होने में ज्यादा समय नहीं लगे, इसके लिए विभाग आरपीएससी एवं राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के साथ समन्वय स्थापित करे।
उन्होंने कहा कि सेवा नियमों की अड़चनों के कारण कई बार भर्तियां अटकती हैं, ऎसे में आवश्यकता पड़ने पर सेवा नियमों में संशोधन किया जाए तथा जहां तक संभव हो भर्ती का विज्ञापन निकालने से पहले ही संबंधित विभाग यह सुनिश्चित करें कि उस परीक्षा की तिथि पर कोई अन्य परीक्षा पहले से ही निर्धारित नहीं हो जिससे परीक्षा स्थगित करने की नौबत नहीं आए।
उन्होंने कहा कि यह प्रयास हो कि एक बार भर्ती विज्ञापन निकालने के बाद उसमें बार-बार संशोधन नहीं करना पड़े। गहलोत ने न्यायिक निर्णयों के कारण लंबित भर्तियों के संदर्भ में पिछले चार माह में हुई प्रगति एवं करीब छह हजार भर्तियों पर स्थगन आदेश हटने एवं भर्तियां पूरी होने पर संतोष व्यक्त किया।
उन्होंने कहा कि शेष जो भर्तियां न्यायिक प्रक्रिया के कारण लंबित हैं उनमें प्रभावी रूप से पैरवी की जाए और संबंधित विभाग राज्य के महाधिवक्ता एवं अतिरिक्त महाधिवक्ताओं के साथ समन्वय स्थापित कर न्यायालयों में अपना पक्ष मजबूती से रखें।
उन्होंने कहा कि चयनित अभ्यर्थियों का परिवीक्षा काल पूरा करने के बाद स्थायीकरण समय पर हो यह सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने रीट की परीक्षा भी समय पर आयोजित कराने के निर्देश दिए।
