राजस्थान सरकार जल्द ही मजदूर कल्याण बोर्ड का गठन कर न्यूनतम मजदूरी की घोषणा करेगी। राज्यमंत्री टीकाराम जूली ने शुक्रवार को राज्य विधानसभा में यह आश्वसन दिया। प्रश्नकाल में पूरक प्रश्नों के जवाब में उन्होंने स्वीकार किया कि इस सम्बन्ध में जारी अधिसूचना के अनुसार दो महीने में मजदूर कल्याण बोर्ड का गठन कर न्यूनतम मजदूरी की घोषणा की जानी थी।
लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लगने के कारण बोर्ड का गठन नहीं हो सका। फिर भी जिस दिन अधिसूचना जारी होती है उसी दिन से न्यूनतम मजदूरी मान ली जाती है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि असंगठित क्षेत्र के बेलदार, श्रमिक, खनन मजदूरों व खेतीहर मजदूरों तथा दुकानों व व्यापारिक केन्द्रों पर कार्यरत श्रमिकों व कामगारों के कल्याण के लिए मजूदर व कामगार कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए। सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है।
राज्य मंत्री ने कहा कि बेलदार व खनन मजदूर जो खानों से बाहर काम करते हैं वे निर्माण संगठनों की श्रेणी में आते हैं। इनके लिए राजस्थान भवन व अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड का गठन सरकार ने 27 जुलाई 2009 को किया था। मंत्री ने कहा कि इस बोर्ड में गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन कर इसका शीघ्र पुनर्गठन किया जाएगा।
