राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार ने राजस्थान इनोवेशन विजन (राजीव) के तहत स्टार्टअप व नवोन्मेष नीति का मसौदा जारी कर दिया है। इस पर सात दिसंबर तक राय दी जा सकती है।
एक सरकारी बयान के अनुसार इस नीति के तहत राज्य के निवासी को स्टार्टअप के माध्यम से रोजगार से जोड़ने पर विशेष सहायता प्रदान की जाएगी तथा राज्य के उद्यमियों द्वारा राज्य के बाहर स्थापित किये गये स्टार्टअप को राज्य में लाने के विशेष प्रयास के तहत ऐसे उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा।
नीति का मिशन एजेंडा राज्य में एक लाख नौकरियां पैदा करना है तथा स्टार्टअप स्थापना को सुगम बनाना है। यह नीति राज्य में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिये आईस्टार्ट एकल खिड़की के माध्यम से कार्य करेगी ताकि स्टार्टअप उद्यमियों को सभी प्रकार की सुविधाऐं व उनकी समस्याओं को हल एक ही प्लेटफार्म पर संभव हो सकें।
