राजस्थान सरकार ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उप-प्रधानाचार्य (एल-14) के 12,421 नए पदों के सृजन के प्रस्ताव को आज मंजूरी दे दी।एक सरकारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।निर्णय से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा इस प्रस्ताव के अनुसार, उप-प्रधानाचार्य के नवीन पद पंचायत स्तर व शहरी क्लस्टर में स्थित 10,217 विद्यालयों एवं 275 से अधिक नामांकन वाले 2,204 विद्यालयों में सृजित किए जाएंगे। इसके अनुसार इस निर्णय से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रबंधन तंत्र के सुदृढ़ होने के साथ शैक्षिक कार्यों का सुचारू संचालन तथा पर्यवेक्षण बेहतर हो सकेगा।
विभाग में पदोन्नति के अवसर बढ़ेंगे और भविष्य में पदोन्नति की प्रक्रिया में स्पष्टता
साथ ही, विभाग में पदोन्नति के अवसर बढ़ेंगे और भविष्य में पदोन्नति की प्रक्रिया में अधिक स्पष्टता आएगी।उल्लेखनीय है कि उप-प्रधानाचार्य पद को संवर्गित करने के लिए राजस्थान शैक्षिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम 2021 में संशोधन हेतु मंत्रिमंडल द्वारा अप्रैल 2022 में स्वीकृति दी जा चुकी है तथा कार्मिक विभाग द्वारा भी इसकी अधिसूचना जारी की जा चुकी है।
