राजस्थान विधानसभा का सत्र अाज प्रारंभ होते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस हुई। जिसके बाद विपक्षी कांग्रेस विधायकों ने बिल का विरोध करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया । राजस्थान की वसुंधरा सरकार ने विपक्ष के कड़े विरोध के बाद भी सोमवार को विवादित क्रिमिनल लॉज (राजस्थान अमेंडमेंट) अध्यादेश विधानसभा में पेश कर दिया।
इस अध्यादेश के तहत राजस्थान में अब पूर्व व वर्तमान जजों, अफसरों, सरकारी कर्मचारियों और बाबुओं के खिलाफ पुलिस या अदालत में शिकायत करना आसान नहीं होगा। ऐसे मामलों में अब एफआईआर दर्ज कराने के लिए सरकार की मंजूरी अनिवार्य होगी। इस विधेयक का विपक्षी कांग्रेस के अलावा सत्तारूढ़ बीजेपी के भी दो विधायक भी विरोध कर रहे हैं। बिल के विधानसभा में पेश किए जाने के बाद जबर्दस्त हंगामा शुरू हो गया जिसके बाद विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई।
Jaipur: Congress leaders hold protest outside state assembly against Criminal Laws (Rajasthan Amendment) Ordinance. pic.twitter.com/R6kdX82Bon
— ANI (@ANI) October 23, 2017
वहीं वरिष्ठ वकील एके जैन ने अध्यादेश के खिलाफ राजस्थान हाई कोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर की है। इससे पूर्व कांग्रेस के विधायक लोक सेवकों को बचाने के लिए लाए जा रहे बिल के विरोध में मुंह पर काली पट्टी बांधकर विधानसभा पहुंचे है। कांग्रेस विधायकों का कहना है यह एक काला कानून है जिसे किसी भी हाल में पास नहीं होने दिया जाएगा। विधायकों ने हाथ में बैनर ले रखे थे, जिस पर लिखा था- लोकतंत्र की हत्या बंद करो, काला कानून वापस लो, सरकार चाहे मुखबंद देश चाहे आवाज बुलंद…।
