भाजपा के पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर राजनीतिक आधार पर पंचायत पुनर्गठन करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के बीच का टकराव भी सरकार द्वारा किए गए इस पुनर्गठन में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।
भाजपा मुख्यालय पर चतुर्वेदी ने कहा कि अब केवल राजनीतिक आधार पर पुनर्गठन हो रहा है और मुख्यमंत्री एवं उपमुख्यमंत्री के बीच का टकराव इस पुनर्गठन में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि राज्य के इतिहास में शायद राज्य निर्वाचन आयोग ने पहली बार सरकार को चेताया है कि अब अगर पुर्नगठन हुआ तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।
उन्होंने कांग्रेस सरकार पर पंचायत राज में केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिये शैक्षणिक योग्यता को समाप्त करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार का केवल एक ही उद्देश्य है कि किसी भी तरह पंचायत चुनाव को जीता जाए।
चतुर्वेदी ने सरकार पर किसानों की ऋण माफी और बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने सहित एक भी चुनावी वादा पूरा नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई जनकल्याणकारी योजनाओं को राजनीतिक कारणों से रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है और दलितों के खिलाफ अत्याचार में 40 प्रतिशत और महिला अपराधों में 65 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
