पाकिस्तानी हैकर्स का राजस्थान पर साइबर हमला, सरकारी वेबसाइट्स निशाने पर - Punjab Kesari
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पाकिस्तानी हैकर्स का राजस्थान पर साइबर हमला, सरकारी वेबसाइट्स निशाने पर

राजस्थान की सरकारी वेबसाइटों पर पाकिस्तानी हैकर्स का हमला

पाकिस्तानी हैकर्स ने राजस्थान की सरकारी वेबसाइटों पर हमला कर भारत विरोधी संदेश पोस्ट किए। शिक्षा विभाग की वेबसाइट प्रमुख निशाना बनी। शिक्षा मंत्री ने इस मामले का संज्ञान लिया और आईटी शाखा को सक्रिय किया। वेबसाइट अस्थायी रूप से बंद है और रिकवरी ऑपरेशन जारी है। साइबर सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हैं और भविष्य में सुरक्षा मजबूत करने के कदम उठाए जाएंगे।

पाकिस्तानी हैकर्स ने राजस्थान सरकार की तीन वेबसाइटों को निशाना बनाया और उन पर भारत विरोधी संदेश लिख दिए। पाकिस्तानी साइबर अपराधियों ने राज्य में कई सरकारी वेबसाइटों को निशाना बना चुके हैं, जिनमें नवीनतम निशाना शिक्षा विभाग के आधिकारिक पोर्टल है। मंगलवार को राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इस घटना का संज्ञान लिया और विभाग की सूचना प्रौद्योगिकी शाखा को सक्रिय कर दिया। हैक की गई वेबसाइट को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया, जबकि रिकवरी ऑपरेशन चल रहा है। साइबर सुरक्षा एजेंसियों को भी सूचित कर दिया गया है। जिम्मेदार हैकिंग समूह की पहचान करने और किसी भी संभावित डाटा उल्लंघन का आकलन करने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। अभी तक किसी भी संवेदनशील डेटा लीक की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एहतियात के तौर पर सभी विभागीय प्रणालियों का व्यापक ऑडिट जारी है।

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यह घटना सोमवार को हुए एक ऐसे ही साइबर हमले के बाद हुई, जिसमें हैकरों ने स्थानीय स्वशासन विभाग (डीएलबी) और जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) की वेबसाइटों पर हमला किया था और उन पर पाकिस्तान समर्थक प्रचार सामग्री लगा दी थी। अब उन दोनों वेबसाइटों को बहाल कर दिया गया है। एक पोस्ट में, ‘पाकिस्तान साइबर फोर्स’ का हिस्सा होने का दावा करने वाले हैकर्स ने पहलगाम में हाल की आतंकवादी घटना का हवाला देते हुए भारत के बारे में भड़काऊ टिप्पणी की।

शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया कि शिक्षा विभाग की वेबसाइट को जल्द ही बहाल कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में उल्लंघनों को रोकने के लिए साइबर सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। सूत्रों ने बताया कि यह घटना भू-राजनीतिक तनाव के साथ-साथ साइबर युद्ध के बढ़ते खतरे को रेखांकित करती है। यह सरकारी प्लेटफार्मों पर डिजिटल सुरक्षा बढ़ाने की तत्काल जरुरत को पर प्रकाश डालती है।

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