राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में शनिवार को यहां हुई उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की मांग की।
ईआरसीपी परियोजना से होगा 13 जिलो को फायदा
उन्होंने केंद्र से राज्य के व्यापक हित को देखते हुए भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) में राजस्थान से पूर्णकालिक सदस्य का पद सृजित करने की भी मांग की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के प्रमुख परियोजनाओं पर भी प्रकाश डाला। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री ने ईआरसीपी का जिक्र करते कहा कि यह 37,247 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिससे राज्य के 13 जिलों झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर और धौलपुर को लाभ होगा।
राज्य सरकार लगातार केंद्र समक्ष अपने मुद्दे उठा रहा हैं
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जुलाई 2018 को जयपुर व 6 अक्टूबर 2018 को अजमेर में आयोजित अपनी रैलियों में ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने पर सकारात्मक रुख अपनाने का वादा किया था। गहलोत ने कहा, ”राज्य सरकार ने इस मुद्दे को लगातार केंद्र सरकार के समक्ष उठाया है। मेरा अनुरोध है कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे।”
गहलोत ने की बहुराज्जीय सहकारी समितियों के पंजीकरण पर रोक लगाने की मांग
उन्होंने सहकारी समितियों पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकारों को अधिक अधिकार देने की भी वकालत की। उन्होंने कहा कि निवेशकों के हित में अनियंत्रित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम, 2019 के प्रावधानों को और सख्त किया जाना चाहिए।
गहलोत ने कहा कि केंद्र द्वारा बहुराज्यीय सहकारी समितियों के पंजीकरण पर रोक लगाई जाए, निवेशकों की शिकायतों के लिए पोर्टल विकसित किया जाए और इन समितियों की जब्त की गई संपत्तियों की जल्द से जल्द नीलामी कर निवेशकों को भुगतान किया जाए।
गहलोत ने 5 हजार जीएसटी मुआवजा जारी करने का किया अनुरोध
मुख्यमंत्री ने राजस्थान में भौगोलिक चुनौतियों को देखते हुए जल जीवन मिशन की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए वित्तपोषण के पैटर्न को संशोधित कर 90:10 (केंद्र-राज्य हिस्सेदारी) करने की भी मांग की। गहलोत के द्वारा उठाई गई अन्य मांगों में जीएसटी क्षतिपूर्ति की अवधि को 5 साल यानी जून 2022 से जून 2027 तक बढ़ाना, राजस्थान को 2017-18 से मई 2022 तक की अवधि के लंबित लगभग 5,000 करोड़ रुपये का जीएसटी मुआवजा जारी करना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य में लाभार्थियों की संख्या 4.46 करोड़ से बढ़ाकर 5.24 करोड़ करना शामिल है।
गहलोत ने राज्य सरकार की मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा रसोई योजना, आईएम शक्ति उड़ान योजना जैसी पहलों पर प्रकाश डाला।
बैठक में शामिल हुए इन राज्यों के सीएम व अधिकारी
इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, लद्दाख के उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारीलाल पुरोहित और इन राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बैठक में आंतरिक सुरक्षा, सड़क, परिवहन, उद्योग, पानी, बिजली और आम हितों के अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई।
उत्तर क्षेत्रीय परिषद में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ शामिल हैं। परिषद सामाजिक और आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण मुद्दों पर राज्यों के बीच विचार-विमर्श और विचारों के आदान-प्रदान के माध्यम से एक समन्वित दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करती है।
