सीएम भजनलल शर्मा ने गर्मी में पानी की मांग को देखते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी पेयजल प्रबंधन कार्य 15 मई से पहले पूरे कर लिए जाएं। यदि जनता को पानी के लिए परेशानी हुई तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। जिलाधिकारियों को एक करोड़ रुपये की ‘अनटाइड फंड’ दी गई है।
बढ़ती गर्मी को देखते हुए राजस्थान सरकार ने सुख्त कदम उठाए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तापमान बढ़ने के बाद पीने के पानी की मांग और उपलब्धता की स्थिति की समीक्षा के लिए बैठक की है। इस बैठक में गर्मी से निपटने के लिए सीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि गर्मी में जनता को अगर पानी के लिए परेशान होना पड़ा, तो जिम्मेदार अधिकारियों की खैर नहीं होगी।
दरअसल, पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने झालावाड़ में पानी की व्यवस्थाओं पर नाराजगी जताते हुए कहा था, ‘अधिकारी सो रहे हैं, जनता रो रही है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी।’ उसके बाद विपक्षी कांग्रेस ने भजनलाल शर्मा सरकार को घेरा था। इसको देखते हुए भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर पानी की व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई थी।
पानी की कमी नहीं होनी चाहिए- भजनलाल शर्मा
मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल के दिनों में गर्मी तेजी से बढ़ी है, इसलिए आम जनता को बढ़ी मांग के अनुसार पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी जिला मजिस्ट्रेट आकस्मिक योजना के अनुसार स्वयं की निगरानी में पेयजल प्रबंधन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में पीएचईडी के फील्ड अधिकारी और कर्मचारी मुख्यालय पर मौजूद रहें और बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ें। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि गर्मी को देखते हुए नए हैंडपंप, नलकूप लगाने, पुराने हैंडपंप, नलकूपों की मरम्मत, पाइप लाइनों की मरम्मत सहित पेयजल आपूर्ति सुदृढ़ करने के सभी कार्य 15 मई से पहले हर हाल में पूरे कर लिए जाएं।
जिलाधिपतियों को मिले एक करोड़ रुपए
उन्होंने कहा कि पेयजल समस्या के समाधान के लिए जिलाधिकारियों को एक करोड़ रुपए की ‘अनटाइड फंड’ उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष के बजट में स्वीकृत सभी हैंडपंप और नलकूप 15 मई से पहले चालू कर दिए जाएं तथा इस बजट में स्वीकृत 1000 नए नलकूप और 2500 नए हैंडपंप की वित्तीय स्वीकृति भी शीघ्र जारी कर दी जाए और काम भी जल्द शुरू कर दिया जाए।
15 मई से पहले पूरे हो काम
सीएम ने सख्त आदेश दिए हैं कि जो कार्य अभी तक भी प्रारंभ नहीं हुए हैं, वे 10 दिन के भीतर शुरू कर आगामी 15 मई से पहले पूरे कर लिए जाएं। उन्होंने कहा कि अप्रैल से जुलाई तक ग्रमी के शिखर पर रहने के दौरान टैंकरों से पेयजल की मांग पूरी करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 82 करोड़ और शहरी क्षेत्र में 25 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी कर दी गई है।
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