राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने धनतेरस के अवसर पर मंगलवार को राज्य के 12 लाख से अधिक अधिकारियों-कर्मचारियों और पेंशनरों के लिये सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा की है। सरकार ने इससे लागू कर राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिवाली की सौगात दी है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का फायदा इसी महीने से मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने धनतेरस के पावन पर्व पर राज्य कर्मचारियों सहित सभी प्रदेशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भत्ते, विसंगति, बकाया एवं स्टेप-अप के प्रकरणों के परीक्षण के लिए सावंत समिति को अधिकत किया गया है। बता दें कि केंद्र की तर्ज पर सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की मांग राज्य कर्मचारी लंबे समय से कर रहे थें।
राजस्थान में फरवरी में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी डीसी सामंत की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया था।
इस कमेटी ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य कर्मचारियों के लिए रिवाइज्ड वेतनमान, भत्तों और इससे सरकार पर आने वाले वित्तीय भार का आकलन कर अपनी रिपोर्ट सरकार को पिछले दिनों सौंप दी थी। ये सिफारिशें लागू होने से राज्य सरकार पर करीब 10 हजार करोड़ रुपए का भार आएगा। वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से राज्य कर्मचारियों का वेतन में करीब 15 फीसदी की बढ़ोतरी होगी।
