राजस्थान में किसानों के 50 हजार रूपये का कर्ज माफ करने सहित 11 सूत्रीय मांगों पर देर रात सरकार की सहमति के बाद 12 दिनों से चल रहा किसानों का चक्का जाम आन्दोलन समाप्त हो गया।
मंत्री मंडलीय उपसमिति के साथ किसान नेताओं की देर रात हुई बातचीत में 50 हजार रूपये की कर्ज माफी के लिये एक उच्चस्तरीय समिति गठित की जायेगी जो एक माह में रिपोर्ट देगी। समिति में कृषि विशेषज्ञ एवं तकनीकी जानकारों को शामिल किया जायेगा। जो कर काफी के बारे में अपनी राय देगी यह समिति अन्य राज्यों का भी अध्ययन करेगी एक मोटे अनुमान के अनुसार प्रदेश के किसानों का 50 हजार रूपये तक कर्जा माफ किया गया तो सरकार पर बीस हजार करोंड़ का भार पडेगा।
किसानों की अन्य मांगों में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू करने, नदियों का पानी रोक कर किसानों को देने, कर्मचारियों की तरह किसानों का स्वास्थ्य बीमा और पेंशन देने की मांग पर सरकार की सहमति जताई हैं।
मंत्री मंडलीय उपसमिति में प्रभुलाल सैनी, डा़ रामप्रताप ङ्क्षसह, पुष्पेंन्द सिंह, अजय सिंह किलक शामिल थे। जबकि किसान नेताओं में भाजपा के पूर्व विधायक अमरा राम सहित आठ किसान नेता शामिल हुये। किसान आन्दोलन के कारण सीकर सहित प्रदेश के हर हिस्सों में किसानों के चक्का जाम के कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही थी।
