राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों के हित में 5 एकड़ जमीन पर ऋण लेने पर उनकी जमीन नीलाम नहीं होने के राज्य सरकार द्वारा पारित बिल को लागू कराने में मदद करने का केंद्र सरकार से आग्रह किया हैं। गहलोत ने आज बाड़मेर जिले के लिए करोड़ों के विकास कार्यों के शिलान्यास एवं लोकार्पण के वर्चुअल कार्यक्रम में केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी से यह निवेदन किया।
अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से मांगी मदद
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पांच एकड़ तक जमीन पर ऋण लेने वाले किसान की जमीन कुर्क एवं नीलाम नहीं होने का विधानसभा में कानून बनाकर राज्यपाल के पास भेजा गया और राज्यपाल ने इसे केंद्र को भेजा होगा। उन्होंने कहा कि आप कोशिश करके इसे लागू करवा दीजिए तो किसी एसडीएम और तहसीलदार की हिम्मत नहीं होगी कि वह किसान की जमीन नीलाम कर सके।
किसानों की जमीन की नीलामी रोकने के दिए निर्देश
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में किसानों की जमीनें नीलाम होने की बात सामने आने के बाद उन्होंने सुबह किसानों की भूमि नीलाम करने पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं और प्रदेश में किसानों की जमीन नीलाम नहीं होगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के लिए 3 काले कानून लेकर आई थी और उन्हें वापस लेकर प्रधानमंत्री ने किसानों पर बड़ी मेहरवानी की हैं लेकिन राज्य सरकार के इस कानून का तो इससे कोई संबंध नहीं हैं।
