राजस्थान मंत्रालयिक कर्मचारी परिषद ने राज्य सरकार द्वारा जुलाई 2017 की वेतन वृृद्धि पर रोक लगाने की निंदा की है। परिषद के प्रदेश महामंत्री रणधीर सिंह कच्छावा ने आज एक बयान जारी कहा कि एक तरफ सरकार ने कर्मचारियों के वेतनमान ग्रेड के विवाद का हल करने के लिये मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया है
वहीं दूसरी ओर वित्त विभाग ने आधी रात को कर्मचारियो की वेतन वृद्धि पर रोक लगाते हुये वेतन भुगतान का आदेश जारी कर कर्मचारियो के हितों पर कुठाराघात किया है।
परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अनूप सक्सेना एवं प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष महेन्द कुमार तीर्थाणी ने आज संयुक्त बयान जारी कर राज्य सरकार से इन आदेशों को तुरंत वापस लेने की मांग करते हुये चेतावनी दी कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो कर्मचारी प्रांतव्यापी आंदोलन करेंगे।
