राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में नजूल सरकारी संपत्तियों को चरणबद्ध तरीके से निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से इन सम्पत्तियों का जनहित में उचित उपयोग में लेने के बारे में रिपोर्ट तैयार करने को कहा है।
गहलोत शनिवार को सामान्य प्रशासन, मोटर गैराज विभाग एवं सम्पदा विभाग की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दिल्ली स्थित राज्य सरकार की सम्पत्तियों के बारे में अधिकारी मौके पर जाकर रिपोर्ट तैयार करें। बैठोक में एस्टेट विभाग के अधिकारियों ने प्रदेश में नजूल पड़ी सम्पत्तियों के बारे में प्रस्तुतीकरण दिया।
अधिकारियों ने बताया कि राजकीय सम्पत्तियों की प्रभावी निगरानी के लिए ऑनलाइन सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विश्राम गृहों की व्यवस्थाएं और सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। उन्होंने मोटर गैराज में वाहनों की उपलब्धता के बारे में भी जानकारी ली। गहलोत ने निर्देश दिए कि राजकीय आवासों का आवंटन पारदर्शिता के साथ हो सके इसके लिए आवश्यकतानुसार नियमों में संशोधन किया जाए।
