राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गैर-सरकारी संगठनों (NGO), नागरिक समाज समूहों और उपभोक्ता मंचों के कई प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व चर्चा की और एक मजबूत और समृद्ध समाज के निर्माण में उनकी भूमिका की प्रशंसा की। सीएम भजनलाल ने कहा कि NGO, सिविल सोसाइटी और उपभोक्ता मंच एक मजबूत और समृद्ध समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनका समाज पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और वे राज्य सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं।”
राजस्थान के वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रस्तावित बजट के पूर्व विचार-विमर्श हेतु आज मुख्यमंत्री कार्यालय में गैर-सरकारी संगठनों (NGOs), नागरिक समाज संस्थाओं (Civil Societies) एवं उपभोक्ता मंचों (Consumer Forums) के प्रतिनिधियों के साथ सार्थक संवाद किया।
इस अवसर पर सभी प्रतिनिधियों… pic.twitter.com/llskIbwpHs
— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) January 22, 2025
सबका साथ, सबका विकास संकल्प को मिलेगी गति।
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि सरकार बजट में समाज के हर वर्ग की जरूरतों को शामिल करेगी और सभी के सुझावों को भी शामिल करेगी जिससे सबका साथ, सबका विकास के संकल्प को गति मिले। CM भजनलाल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय और भीमराव अंबेडकर के अंत्योदय की अवधारणा की दिशा में काम करने के लिए सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डाला, जिससे अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए और वह समाज की मुख्यधारा में शामिल हो सके।
गांव के विकास के लिए लगातार काम
राज्य की समृद्धि के लिए राज्यों के विकास को एक महत्वपूर्ण संकेत के रूप में बताते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि हमारी सरकार गांवों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। राज्य सरकार ने मनरेगा के 20 करोड़ मानव दिवसों को बढ़ाकर 27 करोड़ मानव दिवस कर दिया है। अब तक 24 करोड़ से अधिक मानव दिवस रोजगार दिए जा चुके हैं। साथ ही, इस योजना के तहत लगभग सभी श्रमिकों को 15 दिनों में भुगतान किया जा रहा है। महिला सशक्तीकरण के प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि राजीविका के तहत राज्य में 20 हजार से अधिक स्वयं सहायता समूह गठित किए गए हैं और लखपति दीदी योजना के तहत 14 लाख से अधिक महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। राज्य सरकार स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी इन महिलाओं द्वारा तैयार उत्पादों की बिक्री में भी सहायता प्रदान कर रही है।
