राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री-अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम आशा) के तहत संचालित मूल्य समर्थन योजना के दिशा-निर्देशों में आवश्यक बदलाव की मांग केंद्र सरकार से की है। गहलोत ने इस बारे में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखा है।
इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री से दलहन एवं तिलहन की समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए भारत सरकार की इस योजना में संशोधन की मांग की है ताकि राज्य के किसानों को अधिकाधिक लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री के अनुसार राज्य में खरीफ की मूंग, उड़द, सोयाबीन व मूंगफली की खरीद प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है तथा इसके प्रस्ताव केन्द्र को भिजवाए जा चुके हैं।
उन्होंने अनुरोध किया है कि दलहन व तिलहन के उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले राजस्थान के मेहनतकश किसानों के हित में इस योजना की बाधाओं को प्रधानमंत्री शीघ्र दूर करें। गहलोत ने पत्र में बताया कि वर्तमान में योजना के तहत दलहन व तिलहन के कुल उत्पादन की 25 प्रतिशत सीमा ही समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए निर्धारित की हुई है, इस कारण बहुत से किसानों की उपज की खरीद नहीं हो पाती है। उन्होंने समर्थन मूल्य पर खरीद की सीमा उत्पादन का 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की मांग की है।
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मुख्यमंत्री ने पत्र में कहा है कि योजना में एक किसान से एक दिन में अधिकतम 25 क्विंटल उपज खरीदने की अधिकतम सीमा निर्धारित होने के कारण किसान को एक ही बार में अपनी उपज बेचने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि योजना के दिशा-निर्देशों में एक किसान से प्रतिदिन खरीद की अधिकतम सीमा को हटाया जाए या इसमें वृद्धि की जाए।
