Punjab News: दिल्ली में वायु गुणवत्ता खराब होने के बीच पंजाब के कुछ हिस्सों में बुधवार को भी पराली जलाना जारी रहा। श्री मुक्तसर साहिब के करमगढ़ गांव के एक खेत में पराली जलाने की घटनाएं सामने आईं।
दिल्ली में वायु गुणवत्ता खराब
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने पराली जलाने की घटनाओं के मामलों में संशोधित पर्यावरण मुआवजा (ईसी) लगाने को सुनिश्चित करने के आदेश जारी करके पराली जलाने पर अंकुश लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया था। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 7 नवंबर, 2024 को जारी यह निर्देश पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के मुख्य सचिवों को संबोधित है।
पंजाब में पराली जलाना जारी
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 6 नवंबर की अधिसूचना संख्या जीएसआर 690(ई) के तहत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र एवं आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (पराली जलाने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का अधिरोपण, संग्रहण एवं उपयोग) संशोधन नियम, 2024 के अनुसार पराली जलाने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की दरों में संशोधन किया गया है। विज्ञप्ति में बताया गया है कि संशोधित नियमों के अनुसार परिवर्तित दरों के अनुसार, दो एकड़ से कम भूमि वाले किसान जो पहले 2500 रुपये देते थे, उन्हें अब 5000 रुपये देने होंगे। दो एकड़ या उससे अधिक लेकिन पांच एकड़ से कम भूमि वाले किसान जो पहले 5000 रुपये देते थे, उन्हें अब संशोधित नियमों के अनुसार 10000 रुपये देने होंगे। पांच एकड़ से अधिक भूमि वाले किसान जो पहले 15000 रुपये देते थे, उन्हें अब 30000 रुपये देने होंगे। संशोधित ईसी दरों का उद्देश्य किसानों को पराली जलाने से रोकना है, जो इस क्षेत्र में वायु प्रदूषण में महत्वपूर्ण योगदान देता है।
पराली जलाने पर लगा जुर्माना
आज पहले, पर्यावरणविद् विमलेंधु झा ने कहा कि यह एक “बहुत, बहुत” चिंताजनक स्थिति है और नागरिकों को बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता है क्योंकि तापमान में गिरावट के कारण हवा की गुणवत्ता कई हफ्तों तक गंभीर श्रेणी में पहुंच सकती है। विमलेंधु झा ने कहा कि 13 नवंबर 15वां दिन है जब दिल्ली एनसीआर का वायु गुणवत्ता सूचकांक 390 बहुत खराब श्रेणी के आसपास मँडरा रहा है।
(Input From ANI)
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