पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ने विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों द्वारा किए जा रहे लोकलुभावन चुनावी वादों पर सवाल उठाए है। इस दौरान सिद्धू ने अपनी कांग्रेस पार्टी को भी नहीं बख्शा और कहा कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा केबल टीवी शुल्क को 100 रुपये प्रति महीने करने की घोषणा व्यावहारिक रूप से संभव नहीं थी, क्योंकि ट्राई ने 130 रुपये की दर तय की थी।
कांग्रेस नेता सिद्धू साधेंगे केजरीवाल पर निशाना
नवजोत सिंह सिद्धू ने बुधवार को अमृतसर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला किया, पार्टी सूत्रों ने कहा कि सिद्धू बाघा पुराण में सीएम चरणजीत चन्नी के साथ अपनी संयुक्त रैली में केजरीवाल को निशाने पर लेते रहेंगे।
सिद्धू दिलाएंगे कार्यकर्ताओं को विश्वास, कहा- नहीं देखेंगे अन्य पोशाक
पार्टी के सूत्रों ने कहा कि यह आंतरिक रूप से चर्चा की गई थी कि केजरीवाल ने “सिद्धू और पार्टी के बीच एक भेद पैदा करने की कोशिश की” साथ ही लोगों और कार्यकर्ताओं को यह संदेश देने की अत्यधिक आवश्यकता है कि सिद्धू “पार्टी में मजबूत पैर रखते हैं और वह किसी अन्य पोशाक को नहीं देखेंगे।”
सिद्धू ने सीएम चन्नी के वादे पर उठाया सवाल
नवजोत सिंह सिद्धू ने सीएम चन्नी के वादे पर सवाल उठाते हुए कहा, “2017 में, मैंने केबल माफिया के एकाधिकार को समाप्त करने और लोगों को सस्ता केबल कनेक्शन प्रदान करने के लिए पंजाब एंटरटेनमेंट टैक्स बिल को कैबिनेट में पेश किया।” पीसीसी प्रमुख ने कहा कि उनका पंजाब मॉडल “नीति आधारित” था और इसका उद्देश्य एकाधिकार से राहत प्रदान करना था। उन्होंने कहा, “सोप्स सरकारी खजाने को खाली कर देंगे और आजीविका को खत्म कर देंगे।”
Take away the cause & effect will seize! In 2017 I proposed a new law to recover stolen state taxes from fastway by taking control over computers & data hidden by fastway monopoly. It would have freed the cable operators from clutches of this monopoly and filled state coffers!!
— Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) November 25, 2021
प्रति महिला 1000 रुपये देने की घोषणा वाले बयान पर किया केजरीवाल का घेराव
बुधवार को अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास परियोजनाओं के उद्घाटन के बाद मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए सिद्धू ने प्रति महिला एक हजार रुपये देने की घोषणा को लेकर आप नेता अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, “एक साधारण गणना यह उजागर करेगी कि यह व्यावहारिक है या नहीं।
उदाहरण के लिए, 26 लाख नौकरियां उपलब्ध कराने का मतलब 93,000 करोड़ रुपये का खर्च होगा, प्रति महिला 1,000 रुपये देने पर 12,000 करोड़ रुपये और दो किलोवाट मुफ्त बिजली आपूर्ति पर 3,600 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इन सभी मुफ्त सुविधाओं को एक साथ लेने पर 1.10 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे। पंजाब का कुल बजट 72,000 करोड़ रुपये है। बाकी पैसा कहां से लाएंगे केजरीवाल?
