कांग्रेस नेता और पंजाब कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने केंद्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की ओर से किसानों और किसान आंदोलन के समर्थकों को नोटिस भेजे जाने की कड़ी आलोचना करते हुए इसे केंद्र सरकार की एक औैर भद्दी चाल करार दिया है।
रंधावा ने आज जारी बयान में कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे किसानों के खिलाफ यह ‘सरकारी अन्याय‘ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा औैर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार को इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। उन्होंने कहा कि अपनी कड़ी मेहनत से पूरे देश का पेट भरने वाला किसान इन घटिया चालों से डरने वाला नहीं है।
रंधावा ने कहा कि ‘काले‘ कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन संघर्ष को कमजोर करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से चली गई यह भद्दी चाल है। उन्होंने कहा कि यह पहली बार नहीं हुआ कि सरकार ने अपने राजनीतिक हितों के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया हो। उन्होंने दावा किया कि यह चाल विफल होगी और केंद्र के पास कृषि कानूनों को रद्द करने के अलावा कोई चारा नहीं है।
