बस खरीद घोटाले में शिअद ने राजा वंडिग के खिलाफ सीबीआई जांच कि मांग की - Punjab Kesari
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बस खरीद घोटाले में शिअद ने राजा वंडिग के खिलाफ सीबीआई जांच कि मांग की

शिरोमणि अकाली दल (शिअद) ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान से पूर्व परिवहन मंत्री और पंजाब प्रदेश कांग्रेस

शिरोमणि अकाली दल (शिअद) ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान से पूर्व परिवहन मंत्री और पंजाब प्रदेश कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग की तरफ से किए गए 60 करोड़ रुपये के कथित बस खरीद और बस बॉडी बिलि्डंग घोटाले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच करवाने की मांग की।
वंडिग के भ्रष्ट कारनामों का आरटीआई से किया गया  खुलासा 
शिअद नेता एवं पूर्व मंत्री सिकंदर सिंह मलूका ने यहां जारी बयान में आरोप लगाया कि राजा वडिंग की ‘भ्रष्ट‘ कारनामों का एक आरटीआई के माध्यम से पूरी तरह पर्दाफाश किया गया। उन्होंने कहा,‘‘ राजा वडिंग ने न केवल पंजाब रोडवेज और पेप्सू रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (पीआरटीसी) को 840 बसों के बस बॉडी बिलि्डंग शुल्क पर चार लाख रुपये का नुकसान होने दिया, इस तथ्य के बावजूद कि नई बसों के बेड़ को लागत मूल्य पर खरीदा गया था। कंपनियां सैंकड़ वाहनों पर बड़ ऑर्डर पर प्रति बस चार लाख रुपये तक की छूट देती हैं। ’’ राजा वडिंग की तरफ से बस बॉडी बिलि्डंग के साथ साथ 840 बसों की खरीद पर लगभग 30 करोड़ रुपये का घोटाला किया गया, सरदार सिकंदर सिंह मलूका ने कहा कि पूरे मामले की स्वंतत्र और निष्पक्ष जांच के लिए पूरे मामले को सीबीआई को सौंप देना चाहिए।
राज्य के खजाने को चार लाख का नुकसान 
उन्होंने कहा, ‘‘ मुझे यकीन है कि मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि वह भ्रष्टाचार विरोधी हैं और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस के पक्षधर हैं, इस मामले में तत्काल कार्रवाई करेंगे। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे डालने के उनके बयान को महज जुमलेबाजी के तौर पर देखा जाएगा। ’’ उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेसी नेता ने पंजाब में बस बॉडी बिलि्डंग में लगी दो कंपनियों की तरफ से दिए गए 8.20 लाख तथा 8.40 लाख रुपये प्रति बस के कम उद्धरणों की भी अनदेखी की थी और 840 बसों के पूरे बेड़ के बस बॉडी बिलि्डंग का ठेका जयपुर की एक कंपनी को 11.98 लाख रुपये प्रति बस दिया था। इससे राज्य के खजाने को प्रति बस लगभग चार लाख रुपये का नुकसान हुआ था। उन्होंने कहा कि सिर्फ इतना ही नहीं, पंजाब सरकार को राजस्थान में बसों के परिवहन में 1.51 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ और राजस्थान सरकार को करों में 18 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। 

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