Punjab News: पंजाब हाई कोर्ट ने राज्य में पंचायत चुनावों को रोकने से इनकार कर दिया है, सिवाय उन गांवों के जहां उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने में समस्याएं आईं। अदालत को चुनावी अनियमितताओं के बारे में लगभग 250 याचिकाएं मिलीं और अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को निर्धारित की गई है।
पंचायत चुनावों पर हाईकोर्ट के आदेश
पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने बुधवार को 200 से अधिक गांवों में पंचायत चुनावों पर हाईकोर्ट के रोक का स्वागत किया। उन्होंने आगे कहा कि कई लोगों को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित किया गया है और उन्होंने अदालत से मामले का संज्ञान लेने का आग्रह किया।
LoP प्रताप सिंह बाजवा ने दी प्रतिक्रिया
एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने लोगों को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित करने के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है। इससे पहले 7 अक्टूबर को एक अन्य एक्स पोस्ट में पंजाब के एलओपी ने राज्य में चुनाव संबंधी हिंसा को उजागर किया था, जिसमें दावा किया गया था कि सरकार शांतिपूर्ण पंचायत चुनाव सुनिश्चित करने में विफल रही है। पोस्ट में लिखा था, “आप पंजाब सरकार शांतिपूर्ण और व्यवस्थित पंचायत चुनाव सुनिश्चित करने में पूरी तरह विफल रही है। अमृतसर में, हाल के दिनों में चुनाव संबंधी हिंसा के कारण एक कांग्रेस कार्यकर्ता की दुखद मौत हो गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हैं।”
बहुत से लोगों को पीटा
इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं में से एक एडवोकेट कुलजिंदर सिंह ने दावा किया कि सरकार ने लोगों को नामांकन दाखिल करने के उनके अधिकार से वंचित करने के लिए कई तरीके अपनाए, जिसमें नामांकन पत्र फाड़ना, जाली हस्ताक्षर करना शामिल है। “सत्तारूढ़ शासन ने लोगों को नामांकन दाखिल नहीं करने दिया, रिटर्निंग अधिकारियों ने नामांकन पत्र फाड़ दिए और कई मामलों में जाली हस्ताक्षर करके नामांकन वापस ले लिए गए। सभी बातों को देखने के बाद, हाईकोर्ट ने स्थगन आदेश दिया है।” उन्होंने कहा, “कोर्ट ने हमें (वकीलों को) सारांश देने के लिए कहा और आरोप वास्तव में गंभीर हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि यह लोकतंत्र की हत्या है। बहुत से लोगों को पीटा गया है।”
(Input From ANI)
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