दिल्ली में आजकल अधिकारों को लेकर बहस छिड़ी हुई है, की दिल्ली का बॉस आखिर कौन? ये मुद्दा इतना बड़ा है की संसद में भी इसको लेकर कई चर्चाएं की जाती है। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसके ऐसे कई अधिकार हैं जो केंद्र सरकार के पास है। लेकिन आप सरकार की कोर्ट में याचिका दर्ज करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सिल्ली सरकार के हित में फैसले लिए थे। जिसके बाद दिल्ली सरकार के हाथो में अफसरों के पोस्टिंग और ट्रांसफर करने का अधिकार आ गया था। लेकिन उसकजे बाद ही केंद्र सर्कार द्वारा अध्यादेश जारी कर दी गयी जिसको लेकर आप सरकार लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोल रही थी।
AAP सरकार को लग रहा डर
हाल ही में केंद्र सरकार के हित में दिल्ली अध्यादेश के पक्ष में सहमति मिली थी, अब ये मामला राज्यसभा में भी जाएगा। लेकिन इस बीच पंजाब सरकार को भी अधिकारों को लेकर डर लगने लगा है। जी हाँ जालंधर से आप सांसद सुशील कुमार रिंकू ने ये दावा किया है की बीजेपी सरकार पंजाब में भी अधिकारों को छीनने का काम कर सकती है। सांसद रिंकू से जब सवाल पूछा गया की डर किस बात का तो उन्होंने जवाब में कहा की “पंजाब में जिस तरह सरकार के कामों पर रोक लगाएं जाते हैं इस बात से ये साफ़ है की पंजाब सर्कार के अधिकार भी छीने जा सकते हैं”
पंजाब में लगी टमाटर एंट्री पर रोक !
पंजाबराजनिवास में राजयपाल द्वारा टमाटर एंट्री पर रोक लग गयी है। जिसको लेकर सांसद रिंकू ने कहा है की “क्या राजनिवास में टमाटर की एंट्री पर रोक लगाने से , टमाटर सस्ते हो जाएंगे? कालीबाज़ारी ख़त्म हो जाएगी?
