माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की बैठक से पहले कांग्रेस नेता और पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर कई चिंताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि जीएसटी को लेकर समयबद्ध एवं समग्र कदमों की जरूरत है।
वित्त मंत्री को लिखे पांच पृष्ठों के पत्र में बादल ने यह भी कहा कि जीएसटी की बैठक भले ही आठ महीनों के अंतराल पर हो रही है, लेकिन इसके लिए तय एजेंडा साधारण है तथा इससे उन मुद्दों का समाधान नहीं होगा, जो अतीत में उठाए गए हैं। जीएसटी परिषद की बैठक 28 मई को प्रस्तावित है। बादल ने इस बात पर जोर दिया कि नौकरशाही के स्तर पर होने वाले फैसले खतरनाक परिपाटी स्थापित कर रहे हैं और जीएसटी से जुड़े अहम फैसलों में केंद्र के साथ राज्यों की भी भूमिका होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि देश के मौजूदा हालात के मद्देनजर हमें महामारी के मोर्चे पर तत्काल कुछ कदम उठाने की जरूरत है। इस मुश्किल समय में भी जरूरी वस्तुओं पर अधिक कर लगा हुआ है। पंजाब के वित्त मंत्री ने इस बात का उल्लेख किया कि जीवन रक्षक वस्तुओं पर आयात शुल्क 20 फीसदी और जीएसटी 18 फीसदी तक है। उन्होंने कहा कि जीएसटी को लेकर समयबद्ध एवं समग्र कदमों की जरूरत है।
