पंजाब प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष व सांसद सुनील जाखड़ ने आज कहा कि 18 जुलाई से शुरू होने जा रहे संसद के मानसून सत्र में कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार की चार सालों की नाकामियों का पर्दाफाश करेगी।
आज यहां जारी प्रेस बयान में सुनील जाखड़ ने कहा कि मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल का चार साल से अधिक समय बिता लिया है और अब काम करने के लिए इस सरकार के पास सिर्फ 6 महीनों का ही समय बचा है परंतु जुमलों की सरकार ने अपने चुनावी वायदों की पूर्ति के लिए कुछ भी नहीं किया है।
सुनील जाखड़ ने कहा कि संसद में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के चुनावी घोषणापत्र में लिखित तौर पर किये वायदों का हिसाब मांगा जायेगा। उन्होंने कहा कि चुनावी घोषणापत्र राजनीतिक पार्टी के लिए एक पवित्र दस्तावेज होता है जिसमें किये वायदों के अनुसार चुने जाने पर पार्टी ने अगले 5 साल में अपने कार्यकाल के दौरान यह सभी वायदे पूरे करने होते हैं, परंतु मोदी सरकार इस मामले में बुरी तरह से असफल सिद्ध हुई है।
उन्होंने कहा कि किसानों के साथ किये वायदों से तो सरकार बिल्कुल ही भाग गई है क्योंकि इस सरकार ने काफी समय पहले ही किसानों से संबंधित मुद्दों की प्राप्ति के लिए 2022 का समय निर्धारित करके अपनी असफलता को खुद ही मान लिया है।
गुरदासपुर लोकसभा सदस्य सुनील जाखड़ ने कहा कि काले धन के मुद्दे पर मतदान से पहले भाजपा ने बहुत शोर मचाया था परंतु सरकार बनने के बाद मोदी सरकार ने काले धन के मुद्दे पर कुछ भी खास नहीं किया और देश के सामने काला धन बाहर लाने में मोदी सरकार नाकाम रही है।
उन्होंने कहा कि इसी तर्क के आधार पर केंद्र सरकार ने नोटबंदी जैसा अर्थ व्यवस्था विरोधी फैसला भी लागू किया परंतु फिर भी यह सरकार कुछ हासिल नहीं कर सकी। उल्टा कई उद्योगपति इस सरकार की छत्रछाया में देश के करोड़ रुपए डकार कर विदेश भाग गए। इसी तरह नौजवानों को हर साल दो करोड़ नौकरियों के वायदे का भी बुरा हश्र हुआ है।
उन्होंने कहा कि नौजवान किसी भी देश की पूंजी होते हैं परंतु उनके हाथों को रोजगार देने में इस सरकार की कोई भूमिका नहीं रही है।
कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि इसी तरह कमजोर वर्गों और अल्पसंख्यकों की स्थिति और खराब हुई है। उन्होंने कहा कि पंजाब के अनुसूचित जातियों के छात्रों का 1500 करोड़ रुपए से अधिक का वजीफा केंद्र सरकार जारी न करके अपने कमजोर वर्गों प्रति नकारात्मिक रवैये को जगजाहिर कर रही है।
इसी तरह टैक्स ढांचे को सरल करने का वायदा करने वाली सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को जिस तरीके से लागू किया है कि यह व्यापार के लिए घातक सिद्ध हुआ है। सुनील जाखड़ ने कहा कि संसद सत्र में सरकार से इन सभी मुद्दों पर जवाब मांगा जायेगा।
