सीमा पार से ड्रोन के माध्यम से हथियारों की आपूर्ति कराये जाने के पंजाब पुलिस के खुलासे के दो दिन बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मंगलवार को कहा कि जम्मू कश्मीर से विशेष दर्जा वापस लिये जाने के बाद यह पाकिस्तान के नापाक मंसूबे का यह ‘‘नया और भयावह आयाम है।’’ मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से ‘‘ड्रोन समस्या’’ से जल्द निपटने का आग्रह किया है।
पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान और जर्मनी आधारित खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स (केजेएफ) के आतंकवादी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने का रविवार को दावा किया था । इसने कहा है कि आतंकी समूह पंजाब और आसपास के राज्यों में हमले की एक श्रृंखला शुरू करने की साजिश कर रहा है। प्रारंभिक जांच में यह खुलासा हुआ है कि सीमा पार से हथियारों एवं कम्युनिकेशन हार्डवेयर की अपूर्ति के लिए ड्रोनों का इस्तेमाल किया जा रहा है।
सिंह ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा, ‘‘सीमा पार से पाकिस्तान के ड्रोनों का इस्तेमाल कर हथियारों और कारतूसों की खेप गिराने की हालिया घटना, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को निरस्त किये जाने के बाद पाकिस्तान के नापाक मंसूबे का यह नया और भयावह आयाम है । अमित शाह जी से आग्रह करता हूं कि इस ड्रोन समस्या से जल्दी निपटा जाए ।’’ पंजाब के तरन तारन जिले के चोला साहिब गांव से आतंकवादी मॉड्यूल के चार आतंकी रविवार को गिरफ्तार किये गए थे। अनुसंधान के दौरान यह बात सामने आयी थी कि पाकिस्तान के ड्रोन का इस्तेमाल कर हथियारों और कम्युनिकेशन हार्डवेयर गिराये गए थे।
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पांच एके 47 राइफल, 16 मैग्जीन और 472 चक्र कारतूस, चीन में निर्मित .30 बोर की चार पिस्तौल, आठ मैग्जीन और 72 चक्र कारतूस, नौ हथगोले, पांच सेटेलाइट फोन तथा उनके अन्य उपकरण, दो मोबाइल फोन, दो वायरलेस सेट तथा दस लाख रुपये मूल्य के जाली नोट बरामद किये गए थे। पंजाब के मुख्यमंत्री ने रविवार को केंद्र को आगाह किया था कि वह वायुसेना और सीमा सुरक्षा बल को सीमा पार से हथियारों की आपूर्ति के लिए ड्रोन के इस्तेमाल की आशंका के बारे में सूचित करें और उन्हें आवश्यक जवाबी कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दें।
पंजाब के पुलिस महानिदेशक दिनकर गुप्ता ने कहा था कि इस बात की आशंका है कि इन हथियारों की आपूर्ति हाल ही में सीमा पार से आईएसआई, सरकार समर्थित जिहादी और इसके इशारे पर काम कर रहे खालिस्तान आतंकवादी समर्थकों ने करवाया है । राज्य सरकार ने मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंपने का निर्णय किया है ।
