पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने मंगलवार को पंजाब और हरियाणा में किसानों के हितों की अनदेखी करने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की आलोचना की। बाजवा का यह तीखा हमला क्षेत्र के किसानों के बीच बढ़ते असंतोष के बीच आया है, जिन्हें लगता है कि सत्तारूढ़ पार्टी ने उनकी चिंताओं को नजरअंदाज कर दिया है। उन्होंने कहा, जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है, तब से उन्होंने एक भी ऐसा फैसला नहीं लिया है जो भारत के किसानों, खासकर पंजाब और हरियाणा के किसानों के हित में हो। अपनी-अपनी राजधानी में शांतिपूर्वक अपनी मांगों को व्यक्त करना उनका मौलिक अधिकार है। लेकिन उन्हें ऐसा करने से रोका गया। विपक्ष के नेता ने इस बात पर भी जोर दिया कि बेहतर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की मांग किसानों का कानूनी अधिकार है और लगभग 300 क्विंटल धान की लूट की गई है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमेशा उनका समर्थन करेगी
व्यापारियों ने उनसे लगभग 5500-6000 करोड़ रुपये लूटे हैं। उन्होंने कहा, SP जैसी उनकी मांगें उनका कानूनी अधिकार हैं पंजाब के किसानों से लगभग 300 क्विंटल धान की लूट की गई है, जो सरकार की मदद से व्यापारियों द्वारा 5500-6000 करोड़ रुपये के बराबर है। इसके अलावा, कांग्रेस नेता बाजवा ने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने और कानून-व्यवस्था की स्थिति में कोई गड़बड़ी नहीं करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा, मैं प्रदर्शनकारियों से भी अपील करना चाहता हूं। कृपया सुनिश्चित करें कि किसी भी तरह की असुविधा या कानून-व्यवस्था में व्यवधान न हो। शांतिपूर्वक विरोध करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमेशा उनका समर्थन करेगी। शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) के पूर्व अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल को अकाल तख्त द्वारा हाल ही में दी गई सजा पर बोलते हुए, प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि पंजाब के लोगों ने पार्टी को नकार दिया है और अकाल तख्त के फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, पिछले कुछ सालों में, उनका (शिरोमणि अकाली दल) प्रदर्शन लगातार गिरता जा रहा है और इसलिए, लोगों ने पार्टी को नकार दिया है ,उन्हें पहले ही राजनीतिक रूप से दंडित किया जा चुका है। लोग अब धार्मिक सजा का इंतजार कर रहे थे। दुनिया भर में, सिख भाईचारा अकाल तख्त के फैसले का ईमानदारी से पालन करता है।
भारतीय किसान परिषद (BKP) द्वारा अन्य किसान समूहों के साथ मिलकर आयोजित
यह निर्विवाद है,हम उनके (अकाल तख्त के) फैसले के आगे सिर झुकाते हैं। सोमवार को ‘दिल्ली चलो’ विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले किसानों को पुलिस बैरिकेड्स द्वारा महामाया फ्लाईओवर पर रोक दिया गया, क्योंकि वे कृषि मुद्दों के समाधान और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के लिए कानूनी गारंटी की मांग करते हुए दिल्ली की ओर मार्च करने का प्रयास कर रहे थे। इस बीच, एक अधिकारी ने सोमवार को कहा कि तीन स्तरीय सुरक्षा योजना लागू की गई है, और ‘दिल्ली चलो’ विरोध मार्च से पहले नोएडा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। भारतीय किसान परिषद (BKP) द्वारा अन्य किसान समूहों के साथ मिलकर आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के लिए कानूनी गारंटी सहित कृषि सुधारों से संबंधित मुआवजे और लाभ की मांग की गई है।
