लुधियाना : पंजाब सरकार के उद्योग और वाणिज्य कर मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा ने औद्योगिक नगर लुधियाना में ऐलान किया कि पंजाब के अंदर उद्योगपतियों व कारखानेदारों के समूह के लिए कलस्टर स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा अलग-अलग शहरों में आरक्षित कीमतों पर जमीन उपलब्ध करवाई जाएंगी। इसके तहत उद्योगपतियों के समूह को साढ़े 13 करोड़ रूपए तक की सबसिडी राशि भी दी जाएंगी। केबिनेट मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि पंजाब सरकार द्वारा केबिनेट में पास की गई नई इंडस्ट्री पॉलिसी का नोटिफिकेशन एक-दो दिन में हो जाएंगा। सुंदर शाम अरोड़ा ने इसकी घोषणा पत्रकारों से बातचीत करते हुए की।
इससे पहले सुंन्दर शाम अरोड़ा ने ’पंजाब लॉजिस्टिक कांनकलेव -2018’ को संबोधित करते हुए बताया कि लुधियाना जिले में तीन मेगा लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किये जा रहे हैं, जो राज्य के औद्योगिक विकास में अग्रणी भूमिका अदा करेंगे। पंजाब सरकार लॉजिस्टिक विकास को राज्य के औद्योगिक विकास के लिए रीढ़ की हड्डी मानती है, जिसे किसी भी कीमत पर अनदेखा नहीं किया जा सकता। इसी वजह से पंजाब सरकार ने अपनी औद्योगिक नीति में लॉजिस्टिक क्षेत्र के विकास को उपयुक्त महत्व दिया है।
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पंजाब सरकार और पंजाब स्टेट कंटेनर एंड वेयरहाऊसिंग निगम लिमिटड (कोनवेयर) की तरफ से फैडरेशन आफ इंडियन चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (फीकी), डिलाइट टच टोहमतसु इंडिया एल. एल. पी. के सहयोग से राज्य में करवाई गई अपनी तरह की पहली कांनकलेव दौरान उधोगपतियों के समारोह को संबोधित करते हुए श्री अरोड़ा ने कहा कि यह तीनों मेगा लॉजिस्टिक पार्क गाँव किला रायपुर (जिला लुधियाना) में स्थापित की जाएंगी। इन पार्कों में अडानी ग्रुप की तरफ से मल्टीमॉडल लॉजिस्टिकस पार्क, पंजाब लॉजिस्टिकस इंफ्रास्टक्चर लिमिटड की तरफ से और पंजाब राज्य वेयरहाऊसिंग निगम की तरफ से एक-एक पार्क शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यह लॉजिस्टिक पार्कों स्थापित होने से औद्योगिक शहर लुधियाना, मंडी गोबिन्दगड़ और राज्य के प्रमुख शहरों, जालंधर, श्री अमृतसर साहब, पटियाला, संगरूर, बठिंडा, श्री फतेहगड़ साहिब और होशियारपुर के उद्योग को काफी लाभ मिलेगा।
उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की तरफ से राज्य में लॉजिस्टिक विकास को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है, इसी वजह से ही विभाग की तरफ से लॉजिस्टिक से सम्बन्धित कार्यों को प्रमुखता दिलवाने के लिए खास सैल की स्थापना कर दी गई है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की तरफ से उधोगपतियों को कलस्टर बनाने के लिए आरक्षित कीमत पर जमीनें देने के लिए बाकायदा लैंड बैंक स्थापित किया है। अब तक राज्य में 25 कलस्टर मंजूर हो चुके हैं और दो नये कलस्टर और स्वीकृत हो चुके हैं, वे भी जिला लुधियाना में ही स्थापित किए जाएंगे।
बीमार उद्योग को पुर्नजीवित करने के लिए महत्वपूर्ण ऐलान करते हुए श्री अरोड़ा ने कहा कि पंजाब सरकार की तरफ से जल्द ही एक मुश्त नीति (वन टाईम सेटलमेंट स्कीम) लाई जा रही है, जिस बारे आगामी कैबिनेट मीटिंग में विचार किया जायेगा।
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उन्होंने विष्वास दिलाया कि पंजाब सरकार राज्य में से बेरोजगारी को खत्म करने के लिए औद्योगिक विकास को विशेष प्राथमिकता देगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से अपनाई गई उद्योग समर्थक नीति के चलते मंडी गोबिन्दगड़ के कई बंद पड़े उद्योग फिर शुरू हो गए हैं, जो पंजाब के औद्योगिक विकास के लिए अच्छा संकेत है। देश के कई प्रमुख औद्योगिक घराने पंजाब में अपने, उद्योग स्थापित करने के लिए मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के साथ संपर्क साध रहे हैं।
इसके बाद पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए श्री अरोड़ा ने कहा कि वैट और जी. एस. टी. से सम्बन्धित सभी अदायगियाँ दिसंबर 2018 तक मुकम्मल कर दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की तरफ से जीरकपुर -तेपला -राजपुरा जोन में विशेष वेयरहाऊ सिंग पार्क स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कांनकलेव का उदे्श्य राज्य में लॉजिस्टिकस को और मजबूत करने पर विचार चर्चा करना था। उन्होंने यह भी कहा कि जल्द ही जालंधर में लैदर और खेल क्षेत्र के साथ जुड़े उद्योग के विकास के लिए राज्य स्तरीय कांनकलेव की जायेगी।
समागम को केंद्रीय वाणिज्य कर और उद्योग मंत्रालय के लॉजिस्टिक डिविजन के डायरैक्टर श्री एस. के. अहीरवर ने भी संबोधित किया और भारत सरकार की तरफ से किये जा रहे प्रयासों का विवरण प्रस्तुत किया। उल्लेखनीय है कि इस कांनकलेव को चार भागों में बँटा गया था, जिन्हें विभिन्न विषयों के माहिरों ने संबोधन किया। इस मौके विभाग की तरफ से 14 उधोगपतियों के साथ 869 करोड़ के समझौतों पर भी हस्ताखर किए गए।
– रीना अरोड़ा
