बठिंडा में धान खरीद के दौरान किसान यूनियन ने किया पंजाब पुलिस टीम पर हमला - Punjab Kesari
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बठिंडा में धान खरीद के दौरान किसान यूनियन ने किया पंजाब पुलिस टीम पर हमला

Punjab News: सोमवार को बठिंडा के रायके कलां गांव में चल रही धान खरीद प्रक्रिया के दौरान पंजाब पुलिस की टीम पर किसान यूनियन के सदस्यों ने हमला किया। पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) हरबंस सिंह धालीवाल ने पुष्टि की कि एक इंस्पेक्टर और एक नायब तहसीलदार को किसानों ने कुछ समय के लिए बंधक बना लिया। हमले में एक सहायक उपनिरीक्षक (एएसआई) घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया।

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किसान यूनियन ने किया पुलिस पर हमला

डीएसपी धालीवाल ने कहा, “राईके कलां गांव में धान खरीद के दौरान किसान यूनियन ने इंस्पेक्टर और नायब तहसीलदार का घेराव किया। जब हमारी पुलिस पार्टी पहुंची, तो उन्होंने हमारे अधिकारियों को छोड़ने का अनुरोध किया, लेकिन किसान यूनियन ने नरमी नहीं दिखाई।” उन्होंने कहा, “जब पुलिस दल ने उन्हें छुड़ाने की कोशिश की, तो उन्होंने (किसान संघ ने) उन पर हमला कर दिया। हमारे एक अधिकारी घायल हो गए। हमारे वाहनों में तोड़फोड़ की गई। तहसीलदार और इंस्पेक्टर को छुड़ा लिया गया। हम अधिकारियों से बात कर रहे हैं कि क्या अन्य लोग भी घायल हुए हैं।

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जान से मारने की नीयत

एएसआई रैंक के एक अधिकारी पर जान से मारने की नीयत से हमला किया गया। उन्हें चोटें आई हैं। उन पर लाठी, कृपाण और चाकू से हमला किया गया…हम कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे।” यह घटना पंजाब में धान खरीद के संचालन को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की बढ़ती आलोचना के बीच हुई है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने 30 अक्टूबर को मुख्यमंत्री भगवंत मान के प्रशासन पर इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। चुघ ने कहा कि धान खरीद की अप्रभावी प्रक्रिया पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार की प्रशासनिक अक्षमता को उजागर करती है।

सूखी फसल के लिए मांग

चुघ के अनुसार, केंद्र ने खरीद के लिए 41,000 करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए थे, फिर भी राज्य की मशीनरी ध्वस्त हो गई, जिससे किसानों के लिए संकट पैदा हो गया। पंजाब के किसानों ने पिछले महीने सरकारी मंडियों में अपना धान बेचने में हो रही देरी से निराश होकर करीब 60 जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया था। सीएम भगवंत मान ने पहले आश्वासन दिया था कि खरीद जारी है और भारत के खाद्य भंडार में राज्य के योगदान को रेखांकित किया। उन्होंने केंद्र से सूखी फसल के लिए खरीद दर को 0.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 1 प्रतिशत करने का भी आग्रह किया, साथ ही गेहूं की बुवाई को प्रभावित करने वाली संभावित देरी की चेतावनी भी दी।

(Input From ANI)

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