पंजाब में किसानों को CRM मशीन पर मिलेगी सब्सिडी, पराली प्रबंधन के लिए खर्च होंगे 500 करोड़ रुपये - Punjab Kesari
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पंजाब में किसानों को CRM मशीन पर मिलेगी सब्सिडी, पराली प्रबंधन के लिए खर्च होंगे 500 करोड़ रुपये

पंजाब में किसानों को 50% छूट पर मिलेगी CRM मशीन

पंजाब सरकार ने पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए 500 करोड़ रुपये की योजना बनाई है, जिसमें किसानों को CRM मशीन खरीदने पर सब्सिडी दी जाएगी। 22 अप्रैल से आवेदन शुरू होंगे और 12 मई 2025 तक जारी रहेंगे। यह कदम पर्यावरण संरक्षण और किसानों की मदद के लिए उठाया गया है। किसान 12 मई 2025 तक agrimachinerypb.com  आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन जमा करा सकते है। महत्वपूर्ण कदमों के कारण पराली जलाने के मामलों में 70 प्रतिशत तक गिरावट दर्ज की गई।

पंजाब राज्य में पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए पंजाब सरकार ने नई योजना तैयार की है। इस योजना से पंजाब के किसानों को भी फायदा होगा। दअसल पंजाब सरकार ने पराली का प्रबंधन करने के लिए 500 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान रखा है साथ ही किसानो को CRM मशीनें खरीदने पर सब्सिडी देने की घोषणा कर दी है। पंजाब में कृषि और किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड़ियां ने बताया कि CMR मशीनों पर सब्सिडी पाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन मांगे गए है। बता दें कि किसानों को CRM मशीन खरीदने पर 50 प्रतिशत और किसान के समूह या सभाओं को 80 प्रतिशत तक छूट दी जाएगी।

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22 अप्रैल से आवेदन शुरू

पराली का प्रबंधन करने के लिए और किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए CRM मशीन पर छूट दी जा रही है। इस लाभ को प्राप्त करने के लिए 22 अप्रैल से आवदेन शुरू हो जाएंगे। पंजाब के किसान 12 मई 2025 तक agrimachinerypb.com आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन जमा करा सकते है। मंत्री गुरमीत सिंह खुड़ियां ने बताया कि CMR मशीन का प्रयोग पराली प्रबंधन के लिए उपयोग किया जाता है साथ ही किसानों को प्रोत्साहित करने और पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए CMR मशीन पर सब्सिडी दी जा रही है।

पराली जलाने के मामलों में गिरावट दर्ज

मंत्री गुरमीत सिंह खुड़ियां ने बताया कि वर्ष 2024 में भी किसानो, ग्राम पंचायतों को 17,600 CRM मशीन सब्सिडी के साथ दी गई थी साथ ही किसानों के लिए 1,331 CHC भी बनाए गए थे। इन सभी महत्वपूर्ण कदमों के कारण पराली जलाने के मामलों में 70 प्रतिशत तक गिरावट दर्ज की गई थी। बता दें कि 2023 में लगभग 36 हजार से अधिक मामले दर्ज किए गए थे लेकिन 2024 वर्ष में सिर्फ 10 हजार से अधिक मामले दर्ज किए गए थे।

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