किसान विरोध को समाप्त करने के लिए बातचीत के बीच किसान विरोध के मुद्दे पर बोलते हुए, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुरुवार को कहा कि उनकी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को वापस लेने का कोई भी प्रयास देश की खाद्य सुरक्षा के लिए खतरे में पड़ जाएगा। चंडीगढ़ के MGSIPA कॉम्प्लेक्स में आयोजित एक बैठक में बोलते हुए, जिसमें किसान नेताओं और तीन केंद्रीय मंत्रियों ने भाग लिया, पंजाब के CM ने कहा, MSP आरामकुर्सी अर्थशास्त्रियों के लिए एक कल्पना है, जो जमीनी हकीकत की परवाह किए बिना राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अपने आरामदायक कार्यालयों में बैठते हैं। एमएसपी को बंद करने का कोई भी कदम देश की खाद्य सुरक्षा को खतरे में डाल देगा। यह देश के हित में नहीं है।
- MSP को वापस लेने का प्रयास देश की खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा होगा-CM मान
- पंजाब के CM ने कहा, MSP आरामकुर्सी अर्थशास्त्रियों के लिए एक कल्पना है
- बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद उपस्थित थे
बैठक में कई मंत्री मौजूद
बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद उपस्थित थे, जिसमें विभिन्न किसान संघों के प्रतिनिधि भी शामिल थे। किसानों के हित में एक अलग मुद्दे पर जोर देते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री ने देश में फसल विविधीकरण पर भी जोर दिया और कहा कि यह लोगों के लिए फायदेमंद होगा। उन्होंने कहा, हमारा देश आज, मोज़ाम्बिक और अन्य देशों से दालों का आयात करता है। यदि किसानों को उपज के लिए लाभकारी मूल्य मिलता है, तो वही दालें यहां पैदा की जा सकती हैं। इससे किसानों को संकट से बाहर निकालने के साथ-साथ हमारी विदेशी मुद्रा को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने आगे कहा, राज्य के बहुमूल्य पानी को बचाने में भी काफी मदद मिलेगी।
विवादित मुद्दों को हल करने के लिए बातचीत अच्छा तरीका- CM
वार्ता की मेज पर आने के लिए केंद्रीय मंत्रियों और किसानों को धन्यवाद देते हुए AAP नेता ने कहा कि विवाद के सभी मुद्दों को हल करने के लिए बातचीत सबसे अच्छा और एकमात्र तरीका है। मुख्यमंत्री मान ने कहा, हम भी नहीं चाहते कि इन मुद्दों पर कोई आंदोलन हो। बल्कि इन मामलों को बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में किसानों और लोगों के व्यापक हित में इस तरह की और चर्चाएं होंगी। किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवन सिंह पंधेर, जो बैठक का हिस्सा थे, ने कहा कि केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक के दौरान कुल 10 नई मांगें रखी गईं। हालाँकि, बातचीत में प्रगति के बावजूद, किसान नेता ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी तक निर्धारित मार्च अभी भी जारी है।
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