लुधियाना : पंजाब के 1600 से अधिक अनएडिड कॉलेजिस का प्रतिनिधित्व करती, 14 संगठनों की संयुक्त कमेटी ज्योईंट एक्शन कमेटी (जैक) की बैठक हुई। जिसमें 14 सदस्यीय कमेटी ने फैसला लिया कि जब तक सरकार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फंड के 1600 करोड का पंजाब अनएडिड कॉलेजिस को भुगतान नही कर देती तब तक बैंको को ऋण की वापसी नही की जाएगी।
जैक के सदस्यों ने केन्द्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार एससी विद्याॢथयों से फीस लेने का फैसला लिया है। जैक 21 जून को पंजाब के मुयमंत्री कैप्टन अमरिन्द्र सिंह के साथ होने वाली बैठक में इस मुद्दे को उठाएगी, क्योंकि अप्रैल 2018 की केन्द्र सरकार की हालिया अधिसूचना पंजाब के 9 लाख एससी विद्याॢथयों और 1500-1600 कॉलेजों को प्रभावित करेगी। सरदार गुरमीत सिंह धालीवाल, चेयरमैन, अकैडमिक अडवाइजरी फोर्म ने केन्द्र और राज्य सरकार से पीएमएस फंड को जल्द से जल्द रिलिज करने का अनुरोध किया क्योंकि पंजाब में छात्रों, माता-पिता और कॉलेजों की स्थिति दिन प्रतिदिन गंभीर हो रही है।
केन्द्र सरकार के सामने इस मुद्दे को उठाने के लिए जैक ने पंजाब के मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। जैक ने मुख्यमंत्री से इस समस्या को जल्दी हल करने की विनती की ताकि मरते हुए अनएडिड कॉलेजिस को बचाया जा सके। सरदार गुरमीत सिंह धालीवाल, चेयरमैन, अकैडमिक अडवाइजरी फोर्म (एएएफ); डॉ अंशु कटारिया, प्रेजिडेंट, पुक्का और स्पोकसमैन, जैक; सरदार निर्मल सिंह, ईटीटी फैडरेशन; सरदार जसनीक सिंह, पीयू बी.एड कॉलेजिस एसोसिएशन; सरदार मनदीप सिंह, पॉलीटैक्नीक एसोसिएशन; सरदार सुखमंदर सिंह चट्ठा, पंजाब अनएडिड डिग्री कॉलेजिस एसोसिएशन (पुडका); श्री हरिन्द्र कांडा, पुटिया; श्री विपिन शर्मा, श्री विपिन शर्मा, कंफीडिरेशन ऑफ सैल्फ फाईनेंस्ड कॉलेजिस आदि इस मीटिंग में उपस्थित थे।
– रीना अरोड़ा
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